"विकास वाटे'मुळेच जीवाशी खेळ

उरण : जेएनपीटीतील चार बंदरे, शिवडी - न्हावा सागरी सेतू आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे येत्या दोन वर्षांत उरणचा अभूतपूर्व विकास होणार आहे. त्यामुळे जेएनपीटीने या तालुक्‍यातील पायाभूत सुविधांवर लक्ष केले असून 2 हजार 152 कोटींपेक्षा अधिक खर्च करून रस्त्यांचे मजबुतीकरण सुरू आहे; मात्र ही कामे करताना नियोजनाचा अभाव, रस्त्यांची दुरवस्था आदी कारणांमुळे ठिकठिकाणी गैरव्यवस्थेचे दर्शन घडत आहे. त्यातूनच वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा प्रश्‍न उग्र रूप धारण करत आहे. 

महामुंबईचा मुख्य भाग असलेल्या उरणचा विकास नजरेसमोर ठेऊन जेनपीटी - पळस्पे, जेएनपीटी (गव्हाण फाटा मार्गे) ते बेलापूर या महागार्गांच्या रुंदीकरणाची कामे सुरू आहेत. या दोन महामार्गाच्या विकासासाठी तब्बल 2 हजार 52 कोटी रुपयांची कामे तीन वर्षांपासून सुरू आहेत; तर गव्हाण फाटा ते खारपाडा या रस्त्यासाठी 100 कोटींचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत आहे. 

ही काम करताना ठिकठिकाणी वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवलेले दिसत आहे. या संदर्भात उरण सामाजिक संस्थेने संबंधितांचे वारंवार लक्ष वेधले आहे. 

उरण तालुक्‍यातील रस्त्यांच्या कामांची पाहणी "सकाळ'ने केली, त्या वेळी अनेक ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने फलक नसल्याचे दिसले. रुंदीकरण सुरू असलेल्या महामार्गांसह अवजड वाहतूक होणाऱ्या नवघर - कोप्रोली, गव्हाण फाटा - चिरनेर या रस्त्यांसह बहुतांश मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले दिसले. 

याबाबत मोठी जुई येथील राजेश भोईर यांनी सांगितले की, सरकारी अनास्थेमुळे जेएनपीटीवर अधारित असलेल्या गोदामांच्या व्यवस्थापनांवर अंकुश नाही. त्यामुळेही तालुक्‍यातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रुंदीकरणाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळेही वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न जीवघेणा झाला आहे. 

उरण तालुक्‍यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दहा वर्षांपासून आहे. तो सोडवण्यासाठी सातत्याने जेएनपीटी व्यवस्थापन आणि संबंधित विभागाबरोबर पाठपुरावा केला आहे. त्यानंतरही हा प्रश्न त्यांना सोडवता आला नाही. त्यामुळे 9 तारखेला क्रांतिदिनी तालुक्‍यातील सामाजिक संघटना करळ पुलावर धरणे आंदोलन करणार आहेत. 
- भूषण पाटील, कामगार नेते 

जेएनपीटी विभागात पळस्पे आणि बेलापूरपर्यंत 2 हजार 52 कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी जेएनपीटीने निधी दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागही त्याचा एक भाग आहे. 2016 पासून ही कामे सुरू आहेत. ती 2020 पर्यंत पूर्ण होतील. 
- प्रशांत फेगडे, व्यवस्थापक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण