22 वर्षे पालिकेचे "ऑडिट' नाही 

मुंबई - तब्बल 22 वर्षे पालिकेच्या लेखा विभागाचे ऑडिट झाले नसल्याची गंभीर बाब बुधवारी (ता. 5) स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड होताच भाजपसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी शिवसेनेवर निशाना साधला. स्थायी समिती शिवसेनेकडे असताना लेखा विभागावर त्यांचे नियंत्रण नसल्याबद्दल जबाबदार धरले. भाजपसह विरोधकांनी शिवसेनेवर आरोपांचा भडिमार केला. 

पालिकेच्या लेखा अधिकाऱ्यांनी आज स्थायी समितीत 22 वर्षे काही तरतुदींचे निराकरण झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यावरून वादंग माजला. पालिकेचे ऑडिट झाले नसल्याची बाब स्थायी समितीत उजेडात येताच भाजपसह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी शिवसेनेला लक्ष्य केले. 25 वर्षे पालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. स्थायी समितीच्या नियंत्रणाखाली पालिकेचा लेखा विभाग आणि चिटणीस विभाग आहे. नागरिकांच्या महसुलावर पालिका चालत असताना त्यांच्या पैशाचे दरवर्षी ऑडिट का होत नाही? हाच का पारदर्शक कारभार? पालिकेत इतकी वर्षे शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता असताना ऑडिट न होण्याचा प्रकार गैरव्यवहाराला खतपाणी घालणारा आहे, असा आरोप कॉंग्रेसचे पालिकेतील गटनेते रवी राजा यांनी केला. स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे आहे. शिवसेनेचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही. भाजपचे नियंत्रण नाही. त्यामुळेच ऑडिट का झाले नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला. भाजपनेही शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची संधी सोडली नाही. काही तरतुदींचे निराकरण झाले नसल्याचे लेखा विभागाचे अधिकारी म्हणत असतील तर ताळेबंद कसा करणार? पैशाचा विनियोग कसा करणार? 1992 मध्ये कॉंग्रेसचा महापौर सोडला तर 25 वर्षे शिवसेनाच सत्तेवर आहे. त्यामुळे या प्रकाराला शिवसेनाच जबाबदार आहे, असा आरोप भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. करदात्यांच्या पैशाचा हिशेब ठेवला जात नाही. शिवसेनेचे माजी महापौर मिलिंद वैद्य यांच्या कार्यकाळापासून ऑडिट झाले नसून शिवसेना आणि प्रशासन त्याला जबाबदार आहे, असा ठपका कोटक यांनी ठेवला. तीन महिन्यांत ऑडिटचे काम पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही पालिका प्रशासनाने नंतर स्थायी समितीत दिली. 

ऑडिट नाही तर अर्थसंकल्प मंजूर होऊ देणार नाही 
ऑडिटमध्ये टाळाटाळ करून नागरिकांच्या पैशांचा गैरव्यवहार केला जात आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासाला खीळ बसत आहे. पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन मिळून मुंबईचे नुकसान करीत आहेत. त्यामुळे ऑडिट होत नसेल तर अर्थसंकल्प मंजूर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका कॉंग्रेसचे पालिकेतील गटनेते रवी राजा यांनी मांडली. 

आमचा लढा पारदर्शकतेसाठीच 
आमचा लढा पारदर्शकतेसाठी असून आता आम्ही पहारेकरी म्हणून काम करीत आहोत. लेखा परीक्षण झाले नाही, हा प्रकार गंभीर आहे. कराच्या रूपाने आलेल्या नागरिकांच्या पैशांचा योग्य हिशेब ठेवलाच पाहिजे. आम्ही जाब विचारणाच, असे ठाम मत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडले.