27 गावांच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीचा ठराव विखंडित होणार?

सुचिता करमरकर
बुधवार, 12 डिसेंबर 2018

कल्याण  : कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील 27 गावांच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीबाबत सूचना करणारा सर्वसाधारण सभेचा ठराव पालिका प्रशासनाने विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. तशा आशयाचे पत्र पालिका आयुक्तांनी नगर विकास मंत्रालय तसेच प्रधान सचिवांकडे पाठवले आहे. यावर पालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी कोणताही आक्षेप न घेतल्याने 27 गावातील रहिवाशांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात रहिवाशांनी कर संकलक आणि निर्धारक विनय कुलकर्णी यांची भेट घेतली. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय पालिका आयुक्त घेतील असे सांगून त्यांची बोळवण करण्यात आली.

कल्याण  : कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील 27 गावांच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीबाबत सूचना करणारा सर्वसाधारण सभेचा ठराव पालिका प्रशासनाने विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. तशा आशयाचे पत्र पालिका आयुक्तांनी नगर विकास मंत्रालय तसेच प्रधान सचिवांकडे पाठवले आहे. यावर पालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी कोणताही आक्षेप न घेतल्याने 27 गावातील रहिवाशांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात रहिवाशांनी कर संकलक आणि निर्धारक विनय कुलकर्णी यांची भेट घेतली. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय पालिका आयुक्त घेतील असे सांगून त्यांची बोळवण करण्यात आली.

19 एप्रिल रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत लोकप्रतिनिधींनी 27 गावातील कर आकारणीबाबत ठराव मंजूर केला. यानुसार या गावातील नागरिकांना कर आकारणी करताना प्रत्येक वर्षी 20 टक्के वाढ करून पुढील पाच वर्षात संपूर्ण कर आकारणी करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार कर आकारणी झाली असल्यामुळे ही बिले कायदेशीर असल्याचे सांगत प्रशासनाने जून महिन्यात हा ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. 27 गावातील नागरिकांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत मागील वर्षी मालमत्ता कर भरण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. यादरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत रहिवाशांनी कर वसुली बाबत नाराजी व्यक्त केली होती. करवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जाऊ नये असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पालिका प्रशासनाला दिले होते. चालू आर्थिक वर्षासाठी कराची मागणी करणारी बिले नागरिकांना देण्यात आल्यानंतर पुन्हा एकवार यावर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

पालिका प्रशासनाने या कर आकारणीबाबत पुनर्विचार करावा यासाठी औद्योगिक वसाहतीतील नागरिकांनी विनय कुलकर्णी यांची भेट घेतली होती त्यावर कुलकर्णी यांनी आयुक्त यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतील असे सांगितले. एप्रिल 2018 मध्ये करण्यात आलेला ठराव हा 27 गावातील नागरिकांच्या समाधानासाठी केला गेला होता का? असा सवाल रहिवासी करत आहेत. 2002 पर्यंत ही गावे पालिका हद्दीत होती, मात्र त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ती वगळली गेली. 2015 मध्ये ही गावे पुन्हा पालिका क्षेत्रात समाविष्ट केली गेली. या परिसराचा विकास 1988 पासून होत आहे. येथील अनेक बांधकामे त्यापूर्वीही  झाली आहेत. मात्र कर आकारणी करताना पालिकेने 2010 च्या दरानुसार सर्वसाधारण आकारणी केल्याने अनेकांना जादा कर आकारणी झाल्याची तक्रार आहे. यावर पालिका प्रशासनाने तोडगा काढावा अशी या परिसरातील रहिवाशांची मागणी आहे.

पालिका प्रशासनाने कर आकारणी करताना 2010च्या दरानुसार केली आहे, त्यावर आमची मुख्य हरकत आहे. बांधकाम ज्या वर्षाचे असेल त्या वर्षाच्या रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे करयोग्य मूल्य ठरवले जावे असा आमचा आग्रह आहे. 
- राजू नलावडे, सचिव, डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन
       
कायद्यामध्ये अपेक्षित नाही तशा प्रकारची आकारणी करून पालिका प्रशासन गावे वगळली जावीत यासाठी छुपी मदत करत आहे.
- राजेंद्र देवळेकर, माजी महापौर

कायदेशीर तरतुदीनुसारच 27 गावातील नागरिकांना कराची बिले पाठवण्यात आली आहेत. कायद्यात तरतुदी नसल्यामुळे सर्वसाधारण सभेने केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
- गोविंद बोडके, आयुक्त, कडोमपा

 

Web Title: 27 levy of property taxes of villages Resolution Will break up?