मुंबई - महिला व बालकल्याण विभागाकडून चालविण्यात येत असलेल्या बालसुधारगृहांमध्ये तब्बल 74 हजार बोगस मुले राहत असल्याची धक्कादायक बाब लोकलेखा समितीच्या अहवालातून उघड झाली आहे. बालसुधारगृहांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली राबविण्यापूर्वी 95 हजार मुलांची नोंद आढळून आली होती. परंतु मुलांचे आधार तसेच ओळख क्रमांक अनिवार्य केल्यानंतर तब्बल 74 हजार बोगस मुले गळाली असून, ही संख्या आता 21 हजारांवर आली असल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
बायोमेट्रिक प्रणालीच्या दणक्यानंतर राज्यभरातील एकूण 1,153 बालगृहांपैकी 216 बालगृहे बंद करण्यात आलेली आहेत. ज्या बालगृहांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा लावण्यात आलेली नाही, त्या बालगृहांचे आर्थिक अनुदान शासनाकडून थांबवण्यात आले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यात एकूण 963 बालगृहांना राज्य सरकारचे अनुदान प्राप्त होते. महिला व बालकल्याण समितीने काही बालगृहांच्या केलेल्या तपासणीत बालगृहांमध्ये नियमानुसार बालकांना प्रवेश दिले जात नसल्याचे आढळून आले होते. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचेही दिसून आले होते. शिवाय यातील काही बालगृहचालकांना मुलांबाबची योग्य ती कागदपत्रे चौकशी समितीपुढे सादर करता आले नव्हते. अनेक बालगृहांमध्ये बोगस मुलांची उपस्थिती दाखविण्यात येत होती. मात्र, बोगस मुलांची नेमकी संख्या बायोमेट्रिक यंत्रणा लावल्यानंतर उघडकीस आले आहे.
बायोमेट्रिक यंत्रणेमुळे बालसुधारगृहांमधील भ्रष्टाचाराला चाप बसणार असल्याचे मत समितीच्या एका सदस्याने सांगितले.
|