‘आदर्श’चा आणखी तपास करा - उच्च न्यायालय

मुंबई - कुलाबा येथील आदर्श सोसायटीमधील दोन बेनामी मालमत्तांविषयी तपास पूर्ण झाला आहे, अशी माहिती बुधवारी सीबीआयच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र हा तपास समाधानकारक नाही, असे सुनावत अधिक तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. 

सीबीआयचे सहसंचालक अमृत प्रसाद न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुनावणीला हजर होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सीबीआयच्या तपासाविषयी सीलबंद अहवाल न्यायालयात दाखल केला. सीबीआयकडून तपास पूर्ण झाला आहे आणि दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले आहे, असेही त्यांनी न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाला सांगितले. न्यायालयाने आधीच्या दोन अहवालांप्रमाणेच या अहवालाबाबतही नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल असमाधानकारक आहे. बेनामी मालमत्तेबाबत तपास अधिकाऱ्यांनी काहीही छडा लावल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आदर्श आयोगाच्या अहवालातील संबंधित शिफारशींबाबत प्रामुख्याने तपास करावा आणि १६ डिसेंबरपर्यंत अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

‘आदर्श’ची इमारत पाडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाच्या निकालातील निर्देशांचा हवालाही खंडपीठाने दिला. या निकालानुसार बेनामी मालमत्तेबाबत सीबीआयने अधिक तपास करावा, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे विशेष न्यायालयात याबाबत अर्ज देऊन तपास करावा, असे आदेश न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिले.