मुंबई - राज्य सरकारने पहिल्यांदाच स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र ऍक्युपंक्चर कौन्सिलमधील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत. या नियुक्त्या चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने त्यांची निःपक्षपातीपणे चौकशी करून तत्काळ कौन्सिल बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयानेदेखील या नियुक्त्यांच्या प्रकरणी राज्य सरकार व वैद्यक विभागाचे सचिव प्रवीण शिंगारे व कौन्सिलच्या सहा सदस्यांना नोटिसा बजावल्याने हा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी डॉ. दादाराव डाकले यांनी महाराष्ट्रातील ऍक्युपंक्चर डॉक्टरांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
कौन्सिलचे अध्यक्ष असलेले डॉ. बेहरामजी हेदेखील जनरल प्रॅक्टिशनर असून, कौन्सिल स्थापनेबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नाहीत. तर, सदस्य हेमंत ठक्कर हे सुजोक प्रॅक्टिस करणारे असून, दिल्लीत त्यासाठी स्वतंत्र कौन्सिल बनविण्याची मागणी होत आहे. विद्या नाईक या डॉक्टर नाहीत, तसेच डॉक्टर अभय कुलकर्णी हे नाशिक येथील आयुर्वेदिक डॉक्टर असून, ऍक्युपंक्चर विषयाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे ही कौन्सिल ज्या कारणांसाठी स्थापन झाली आहे, तो हेतू साध्य होणार नाही, अशी शंका धनंजय मुंडे यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.
नातलगांना पदांचे वाटप
ऍक्युपंक्चर क्षेत्रात योगदान नसतानाही मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निकटवर्तींयांना कौन्सिलवर पदे देण्यात आल्याने ही तक्रार करण्यात आली होती. तसेच, नियुक्त्या करताना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नातलग हा एकमेव निकष लावल्याचा आरोपही करण्यात आला असून, याबाबतची संपूर्ण चौकशी व्हावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी पत्रात केली आहे.
|