पॉस्कोतील आरोपीला "प्रोबेशन'चा फायदा नाही 

मुंबई - गुन्हा घडण्यापूर्वी आरोपीची समाजात चांगली वागणूक होती, हा "प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऍक्‍ट'मधील तरतुदीचा फायदा पॉक्‍सो प्रकरणातील आरोपीला घेता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 26) स्पष्ट केले. बाल लैंगिक अत्याचार हा सामाजिक अपराध असल्याने त्या विरोधात सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, असे मतही या वेळी न्या. प्रकाश नाईक यांनी व्यक्त केले. 

"प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऍक्‍ट'मधील तरतुदीचा लाभ मिळण्यासाठी निशांत साळवी याने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा खुलासा केला. साळवी हा स्वयंसेवी संस्थेत कार्यरत असताना गरीब मुलांची शिकवणी घ्यायचा. त्याच्यावर कुटुंबाची जबाबदारीही आहे, असे मुद्दे त्याने याचिकेत मांडले होते. प्रोबेशन ऑफिसरचा अहवाल न मागविताच कनिष्ठ न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हाच्या सुनावणीत साळवीला दोषी ठरविल्याचा दावा त्याच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान केला. हा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही, असे सरकारी पक्षाने ठामपणे सांगितले. संबंधित व्यक्तिविरोधात गंभीर आरोप असल्याने, कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, प्रोबेशन ऑफिसरचा अहवाल मागविण्याची आवश्‍यकता तपास अधिकारी किंवा न्यायालयालाही वाटली नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयातील या संदर्भातील विविध निकालांचे दाखलेही त्यांनी न्यायालयासमोर दिले. त्यामुळे साळवी याला कुठलाही दिलासा देता येत नसल्याचे स्पष्ट करत ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली.