रखडपट्टी करणारे विकसक बदलणे शक्‍य 

मुंबई -  महारेराने (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) गृहप्रकल्पांची रखडपट्टी करणारा विकसक बदलण्याचा अधिकार ग्राहकांना दिला आहे. त्यानुसार ग्राहकांना रखडलेले बांधकाम पूर्ण करणे शक्‍य होईल. त्यासाठी महारेराने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यापुढे गृहप्रकल्पातील 51 टक्के ग्राहकांनी संघटना (असोसिएशन) स्थापन केल्यानंतर विकसकाने केलेली नोंदणी रद्द करण्याबाबत महारेराकडे तक्रार करता येईल. अशा प्रकरणांत विकसकाला बाजू मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे. 

रेरा (स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) कायद्यानुसार गृहप्रकल्पाची नोंदणी करताना पूर्ततेची तारीख जाहीर करणे बंधनकारक आहे; परंतु काही कारणास्तव प्रकल्प रखडल्यास ग्राहकांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो. अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ रखडलेला किंवा बंद पडण्याची शक्‍यता असलेला प्रकल्प पूर्ण करण्याची संधी ग्राहकांना देण्यासाठी रेरा कायद्याच्या कलम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार गृहप्रकल्पातील 51 टक्के ग्राहकांनी संघटना स्थापून तक्रार केल्यानंतर निर्णय घेण्यासाठी महारेराने समिती (पॅनल) तयार केली आहे. या समितीत विकसक, ग्राहक मंचाचे अधिकारी आणि बॅंका या सर्वांचा समावेश असेल. आर्थिक आणि बांधकाम अशा दोन पातळ्यांवर या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न ही समिती करेल. 

बांधकाम व्यवसायात विकसक, ग्राहक, वित्त पुरवठादार आदी अनेक घटकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. एखादा प्रकल्प रखडणे किंवा बंद पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यास या सर्वांचे हित, हक्क आणि गुंतवणुकीवर संकट येते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. 

अशी असेल प्रक्रिया 
- प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किती पैसे लागतील, बॅंकांनी किती पैसे गुंतवले आहेत, अशा सर्व बाजूंचा विचार केला जाईल. बांधकाम किती बाकी आहे, ते किती दिवसांत पूर्ण होईल या बाबींचा विचार करून संबंधित समिती आपला अहवाल (ब्लूप्रिंट) एका महिन्यात महारेराला सादर करेल. 
- काही कारणास्तव हा अहवाल निर्धारित मुदतीत सादर करणे समितीला शक्‍य न झाल्यास अथवा अहवाल तयार करण्यासाठी वेळ लागणार असल्यास चार महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात येईल. समितीने महारेराला अहवाल दिल्यानंतरच संबंधित विकसकाची नोंदणी रद्द करायची किंवा नाही, या बाबतचा निर्णय होईल.