अस्पष्ट धोरणात अडकली अनधिकृत शाळांवरील कारवाई 

मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने महापालिका हद्दीतील 211 अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली आहे. या शाळांवर कारवाई कोणी करावी, याबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने आजवर या शाळांवर कारवाई झाली नसल्याचे शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या शाळा पालिकेने बंद केल्यास तब्बल 50 हजार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने नमूद केले. 

महापालिका हद्दीतील 211 शाळा सरकार आणि महापालिकेची मान्यता न घेताच चालविण्यात येत आहेत. या शाळांची यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाहीर करत त्या तातडीने बंद करून यामधील मुलांना मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये दाखल करावे आणि बोगस शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले आहे. अनधिकृतपणे शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांना एक लाखांचा दंड करता येतो; परंतु आजवर या शाळांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. शाळांकडून पालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दंड घ्यावा, की शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने याबाबत स्पष्टता नसल्याने शाळांवर आजपर्यंत दंडात्मक कारवाई झालेली नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

गेल्या वर्षीही शिक्षण विभागाने याच शाळांची नावे अनधिकृत यादीत जाहीर केली होती. या शाळांना मान्यतेसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. 

अनेक शाळांनी त्यानुसार सरकारकडे कागदपत्रेही सादर केली आहेत; परंतु काही अटी-शर्तींमुळे त्यांना मान्यता मिळालेली नाही. सोमवारी (ता. 4) जाहीर केलेल्या यादीतील शाळांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात येईल. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे पालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी सांगितले. 

अनधिकृत जाहीर केलेल्या या शाळांवर कारवाई केल्यास तब्बल 50 हजार विद्यार्थ्यांची पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे इतर शाळांना अशक्‍य असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.