डेब्रिज टाकून कांदळवनाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे निर्देश

मुंबई : कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, कांदळवनाचे क्षेत्र हे संरक्षीत क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे, अधिसूचित करणे या अनुषंगाने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. कांदळवनावर डेब्रिज टाकण्यासारखे प्रकार तसेच कांदळवनावर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. कांदळवनावर डेब्रिज टाकून त्याचे नुकसान करुन पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना मंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या. 

फेब्रुवारी 2021 च्या मध्यापर्यंत 6 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवन राखीव वन म्हणून अधिसूचीत होणे अपेक्षीत होते. राज्यातील कांदळवन हे वन क्षेत्र म्हणून संरक्षीत आणि अधिसूचीत करण्यासाठी मंत्री ठाकरे हे वेळोवेळी बैठका घेऊन यासाठी पाठपुरावा करित आहेत. याचा परिणाम म्हणून डिसेंबर 2019 पासून आतापर्यंत भारतीय वन कायद्याच्या कलम 4 खाली 1 हजार 387 हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याच्या कलम 20 खाली 1 हजार 575 कांदळवन हे राखीव वन म्हणून अंतिमत: अधिसूचित करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी 2021 च्या मध्यापर्यंत सुमारे 6 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवन हे राखीव वन क्षेत्र म्हणून अधिसूचीत होणे अपेक्षीत आहे, अशी माहिती यावेळी संबंधीत अधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आली.

धनंजय मुंडे प्रकरण : "व्हिडीओ उघड केलेत तर सर्वांची तोंडं बंद होतील", रेणू शर्माच्या वकिकांचा खळबळजनक दावा

मंत्री ठाकरे म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाच्या प्रक्रियेत कांदळवनाचे संरक्षण हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. महसूल, वन, पर्यावरण आदी संबंधीत विभागांनी राज्यातील कांदळवन क्षेत्र संरक्षीत करणे, अधिसूचीत करणे यासाठी समन्वयाने काम करावे. कांदळवनाचे नुकसान करणारे घटक, त्यावर डेब्रीज टाकून कांदळवन नष्ट करणारे घटक यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

कांदळवनाचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करण्यासाठी संरक्षक भिंत बांधणे किंवा या क्षेत्राचे फेन्सिंग करणे, संरक्षणासाठी सीसीटीव्हीसारख्या यंत्रणांचा वापर करणे, वन कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सेवा-सुविधा देणे आदी उपाययोजनांवर भर देण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, कांदळवनाचे एपीसीसीएफ विरेंद्र तिवारी, सीसीएफ (मंत्रालय) अरविंद आपटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Aditya Thackeray directed to take strict action against those who caused damage to Kandal forest by dumping debris