3500 कोटी खर्च करूनही शहर गलिच्छ! 

मुंबई - मुंबईत 22 हजार 774 शौचकुपे दोन वर्षांत बांधता आलेली नाहीत. सामाजिक संस्थांना स्वच्छतेची कामे मिळविण्यात लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप वाढत आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. स्वच्छतेच्या कामाचे खासगीकरण झाल्याने कामगारांना तुटपुंजे वेतन दिले जाते, कचऱ्याचे व्यवस्थापन नाही... अशा काही कारणांमुळे स्वच्छतेचा कार्यक्रम ढेपाळला आहे. 3500 कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करूनही शहर स्वच्छ होत नाही. नियोजन नाही. मुंबई सर्वेक्षणादरम्यान अशा काही बाबी केंद्रीय निरीक्षकांच्या निदर्शनास आल्यामुळे शहरात स्वच्छतेची घसरण झाल्याचे उजेडात आले आहे. 

गेल्या वर्षी स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणात मुंबई अठराव्या क्रमांकावर होती. यंदाच्या सर्वेक्षणात ती 49 व्या क्रमांकावर पोहोचली. मुंबई शहर अस्वच्छ असल्यावर केंद्र सरकारनेच शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसून आले. घनकचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन, दररोज जमा होणाऱ्या 9 हजार 500 टन कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊन ते 7 हजार 200 टनांवर आल्याचा प्रशासनाचा दावा, घरोघरी जाऊन कचरा संकलन, उद्याने, इमारती, रुग्णालये, कार्यालये इत्यादी ठिकाणी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराचा भूखंड असणाऱ्या सोसायट्या, दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्या, रेस्टॉरंट, मॉल आदी ठिकाणी कचऱ्यापासून खतनिर्मितीच्या पालिकेच्या योजना ढेपाळल्याचेही निदर्शनास आल्याने स्वच्छतेच्या योजना केवळ जाहिरातबाजी ठरल्या असून नियोजनाचा बोजवारा उडाल्याचे निकालाने स्पष्ट झाले आहे. 

अतिरिक्‍त आयुक्तांपासून विभाग पातळीवरील अभियंत्यांपर्यंत मोठी यंत्रणा आणि कोट्यवधी रुपयांचा निधी पालिकेकडे आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा उपयोग सर्वेक्षणात झालेला दिसला नाही. 22 हजार 774 शौचकुपे दोन वर्षांत बांधण्यात येणार होती. त्यापैकी फक्त तीन हजार शौचकुपे बांधून झाली. स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानासारख्या योजनांचा परिणाम सर्वेक्षणात निरीक्षकांना दिसला नसल्याचे समजते. 

कंत्राटीकरणाचा फटका 
स्वच्छतेची सात महिन्यांची कंत्राटे दिली जात आहेत. ज्या विभागात संस्थांना कामाचे कंत्राट मिळत आहे तो विभाग समजून घेण्यासाठी तीन ते चार महिने जात आहेत. कामाचा कालावधी कधी संपून जातो कळत नाही. कंत्राटी कामगारांना पुरेसे वेतन नाही. त्यांना कामगार म्हणून गणले जात नाही. कामे मिळविण्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. त्यामुळे कामाचे सातत्य राहत नाही. संपूर्ण विभागात कामाचे तीन-तेरा होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

स्वच्छतेत अडचणी 
जुन्या चाळी-इमारतींच्या ठिकाणी कचरा गोळा करण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे कचरा कुठेही टाकला जात आहे. अजूनही दक्षिण मुंबईत अनेक चाळींमध्ये आणि घरगल्ल्यांमध्ये अंधार आहे. तिथे कामगारांना स्वच्छतेचे काम करता येत नाही. झोपडपट्ट्यांमध्येही स्वच्छतेच्या कामांसाठी कामगार नाहीत. स्वच्छतेचे ढिसाळ नियोजन या निमित्ताने समोर आल्याची चर्चा सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.