
कोरोना काळात आणि लॉकडाऊनमध्ये सर्व मुंबईचे रेल्वे, स्थानके रस्ते, पादचारी पूल शांत झाले होते.
मुंबई : कोरोना काळात आणि लॉकडाऊनमध्ये सर्व मुंबईचे रेल्वे, स्थानके रस्ते, पादचारी पूल शांत झाले होते. मात्र अनलॉकमध्ये पुन्हा मुंबईला गती आली आहे. मात्र यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करून फेरीवाल्यांनी स्थानकावर, पादचारी पुलावर बस्तान बांधले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना येथून ये-जा करण्यास अडचण होत आहे.
पश्चिम रेल्वे मार्गावरील दादर येथील चर्चगेट दिशेकडील पादचारी पुलावर फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट सुटला आहे. सर्व सामान्य प्रवाशांनी लोकलमधून प्रवास करू नये, यासाठी पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने अनेक पादचारी पूल, जिने, सरकते जिने बंद केले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना खुल्या जिन्यावरून जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. त्यात फेरीवाल्यांमुळे प्रवाशांना स्थानक गाठण्यास आणि स्थानकातून बाहेर पडण्यासाठी धक्काबुक्की सहन करावी लागते.
महत्त्वाची बातमी : पंकजा मुंडे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार? जयंत पाटील यांची थेट प्रतिक्रिया
पादचारी पुलावर गर्दी होऊ नये, प्रवाशांना एका फलाटावरून दुसऱ्या फलाटावर व्यवस्थित जात यावे, फलाटावरून स्थानकाबाहेर पडत यावे, यासाठी पादचारी पुलावर कोणत्याही फेरीवाल्याला बसण्यास मनाई आहे. तसेच प्रभादेवी स्थानकावरील दुर्घटनेनंतर पादचारी पुलावर फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव केला आहे. उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर, पादचारी पुलाच्या 150 मीटर अंतरापर्यंत फेरीवाल्यांना बसण्यास, व्यवसाय करण्यास निर्बध लादले आहेत. मात्र पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतील भागात आणि नवीन पादचारी बनवलेल्या ठिकाणी फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट पसरलेला आहे. पर्स, बॅग, भाजीपाला, फळे, प्लस्टिकच्या टोपल्या, सौंदर्य प्रसाधनाच्या वस्तू अशा वस्तू विक्रीस ठेवल्या आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात संबंधित विभागाशी बोलून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर यांनी दिली.
सरकार, रेल्वे प्रशासन कोरोना, फिजिकल डिस्टन्सचे कारण देत सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी देत नाही. मात्र, कोरोनाचे नियम न पाळणाऱ्या, कोणतेही फिजिकल डिस्टन्स नसणाऱ्या फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मोकळे रान दिले आहे. मात्र, इतर नोकरदार वर्गाला वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.
- राजीव सिंघल, सदस्य, विभागीय रेल्वे वापरकर्ते सल्लागार समिती