...अन् जलसंपदा विभाग म्हणतोय निधीच मिळत नाही!

महाड : तालुक्‍यात असलेल्या धरण क्षेत्रातील गावांना सिंचनासाठी असलेले कालवे गेली काही वर्षे दुरुस्त झाले नाहीत, त्यामुळे उन्हाळी शेती ओस पडली आहे. पाणीपट्टीचा दर कमी केल्याने आणि धरण सिंचन क्षेत्रातील शेतीचे प्रमाण घटल्याने कालव्यांचा खर्चही जलसंपदा विभागाला परवडत नाही, त्यामुळे दुरुस्ती रखडली आहे.

ही बातमी वाचली का? सोनम कपूरला लंडनमध्ये का वाटली भिती?

महाड तालुक्‍यात खैरे, बिरवाडी येथील कोल्हापुरी बंधारा, कोतुर्डे, खिंडवाडी, वरंध, विन्हेरे पारदुलेवाडी असे पाटबंघारे प्रकल्प आहेत; तर तालुक्‍यातील कोथेरी, आंबिवली आणि काळ हे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय अनेक गावांतून छोटे-मोठे शेकडो बंधारे बांधण्यात आले आहेत. सूत्रांनुसार खैरे धरणाची सिंचन क्षमता १६३ हेक्‍टर, बिरवाडी १४० हेक्‍टर, कोतुर्डे १९ हेक्‍टर, खिंडवाडी १२५ हेक्‍टर, वरंध ४१ हेक्‍टर, पारदुलेवाडी १४० हेक्‍टर, इतकी सिंचन क्षमता आहे. धरणांच्या कालव्यांमधून रब्बी हंगामासाठी शेतीला पाणीपुरवठा करण्यात येतो, परंतु अनेक वर्षांत या कालव्यांची दुरुस्ती रखडली आहे

ही बातमी वाचली का? टीम इंडियाच्या वयस्कर चाहत्या चारुलता यांचे निधन

सद्यस्थितीत बिरवाडी येथील कोल्हापुरी बंधारा आणि खैरे येथील बंधाऱ्याचा वापर सर्वाधिक पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जात आहे. भात उत्पादनासाठी पारंपरिक पद्धत, वाढलेली मजुरी आणि मजूरटंचाई आदी कारणांमुळे तालुक्‍यातील शेती क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे, त्यामुळे सिंचन क्षेत्र पडून आहे. जलसंपदा विभागाला पाणी कर मोठ्या प्रमाणात मिळत होता. काही वर्षांपासून सरकारने पूर्वी आकारला जाणारा पाणीपट्टी दर कमी केला आहे. यामुळे संबंधित विभागाला वर्षाला मिळणारी रक्कम आता निम्म्यावर आली आहे. यामुळे कालव्यातून आणि नदीतून पाणीउपसा करूनदेखील कमी उत्पन्न सरकारी तिजोरीत जमा होत आहे. त्यामुळे कालव्यांच्या दुरुस्तीला पैसा मिळत नाही. दरम्यान, शेतीसाठी पाणी मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतातुर आहेत. 

ही बातमी वाचली का? शहिद अशोक कामटे आपली मालमत्ता जाहीर करा

असे आहेत पाणीपट्टीचे नवे दर
जलसंपदा विभागाच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडून यापूर्वी फळझाडांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रतिहेक्‍टरी दर एक हजार १८० रुपये आकारला जात होता. त्यात सरकारने कपात करून नवीन दर ८३९ रुपये अधिक लोकल सेस २० टक्के अशी पाणीपट्टी आकारली आहे. त्याचप्रमाणे भाजील्यासाठी लघुपाटबंधारे यापूर्वी प्रतिहेक्‍टरी ९०० रुपये; तर आता नवीन दर केवळ १९७ रुपये आकारला जात आहे. वीटभट्टीबाबत मात्र २० टक्के वाढ केली आहे.

या कामासाठी वापर
जलसंपदा विभागाच्या धरणांसह बंधाऱ्यातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर वीटभट्ट्या सुरू आहेत. काही ठिकाणी भाजीपाला लागवड करण्यात येत आहे. फार्महाऊस, छोटे उद्योग, लघु व्यावसायिक हेसुद्धा पाणी उपसा करत आहेत.

कालव्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. शिवाय धरणाजवळ केल्या जाणाऱ्या शेतीचे प्रमाणदेखील कमी झाले आहे. यामुळे अद्याप कालवा दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नाही.
- प्रकाश पोळ, शाखा अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाड