'संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय शक्तींविरोधात एकत्र या'

मुंबई - महामानवांचा तोंडदेखला उदोउदो करत पीडित समाजातील नेतृत्त्वाला प्रतिगामी विचारमूल्यांशी समरस करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, सामाजिक उतरंड कायम ठेवण्यासाठी दलित, आदिवासी, स्त्रिया, अल्पसंख्य समाज आदी घटकांवर "सर्जिकल स्ट्राईक' केले जात आहेत. झुंडशाहीच्या माध्यमातून दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा स्थितीत संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय शक्तींच्या विरोधात सर्व समाजांनी संघटित होऊन संघर्ष केला पाहिजे, असा सूर "सरकार विरुद्ध सर्व समाज' या परिषदेत उमटला. 

प्रभादेवी येथील भूपेश गुप्ता भवनात लोकांचे दोस्त संघटनेने घेतलेल्या "सरकार विरुद्ध सर्व समाज' परिषदेत वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. मनुवादी सरकारविरोधात सर्व समाजाने एकत्र यावे, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले. 

राज्यातील शेतकरी संकटात आहेत. शेतकऱ्यांचे बुडीत कर्ज सरकारला दिसते; पण उद्योगपतींनी बुडवलेल्या कर्जाकडे सरकार डोळेझाक करते. केवळ मूठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी सत्ताधारी विविध प्रकल्पांच्या नावाने नैसर्गिक संसाधने समाजाकडून हिसकावून उद्योगपतींना देण्याचे काम करत आहेत, असा आरोप परिषदेतील बीजभाषणात शशी सोनावणे यांनी केला. 

शेती उद्‌ध्वस्त होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था "जॉबलेस ग्रोथ' प्रतिमानावर विकसित होत आहे. अशा स्थितीत बेदखल होणाऱ्या समूहांना, नवे स्वप्न आकांक्षा उराशी बाळगणाऱ्या तरुणांना कुंठित अवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे. उदारीकरणाच्या धोरणाविरोधात, कुडमुड्या भांडवलशाहीच्या विरोधात संविधानाला अभिप्रेत असलेले कल्याणकारी राज्य स्थापित करणे ही आपली जबाबदारी आहे, अशी भूमिका सोनावणे यांनी मांडली. या परिषदेत शेकाप, कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष, रिपब्लिकन सेना, भारतीय सेवा नाका कामगार आदी विविध संघटना सहभागी झाल्या होत्या. 

परिषदेतील ठराव 
- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पांत मागासवर्गांच्या उन्नतीसाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदी त्याच वर्गाच्या विकासासाठी वापरण्याचा कायदा करावा. 
- आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. नव्याने आरक्षण देताना या जातींना आधीच्या मागास प्रवर्गात घुसडू नये; त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी. 
- मागास प्रवर्गांसाठी निर्माण केलेल्या महामंडळांची पुनर्रचना करावी. उत्पादक जातींच्या पारंपरिक उद्योग-व्यवसायांचे संवर्धन करावे. 
- सर्वच क्षेत्रांत महिलांना 50 टक्के आरक्षण द्यावे, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.