वृक्ष लागवडसाठी राखीव भुखंडांचे वाटप संशयाच्या भोवऱ्यात

सुचिता करमरकर
रविवार, 9 डिसेंबर 2018

डोंबिवली : डोंबिवलीलगतच्या औद्योगिक क्षेत्रात वृक्ष लागवड तसेच बगीच्यासाठी राखीव असलेल्या भुखंडांचे वाटप संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हे भुखंड नोंदणीकृत निवासी संघटनांना न देता कारखानदारांना देण्याचे धोरण औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतल्याचे रहिवासी संघटनांना कळवण्यात आले आहे. मात्र या धोरणामुळे या परिसरातील अतिक्रमणे वाढण्याची भीती डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.

डोंबिवली : डोंबिवलीलगतच्या औद्योगिक क्षेत्रात वृक्ष लागवड तसेच बगीच्यासाठी राखीव असलेल्या भुखंडांचे वाटप संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हे भुखंड नोंदणीकृत निवासी संघटनांना न देता कारखानदारांना देण्याचे धोरण औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतल्याचे रहिवासी संघटनांना कळवण्यात आले आहे. मात्र या धोरणामुळे या परिसरातील अतिक्रमणे वाढण्याची भीती डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई तसेच औद्योगिक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना एका पत्राद्वारे असोसिएशनने ही भीती व्यक्त केली आहे. 

शासनाच्या नगर रचना विभागाच्या नियमांनुसार औद्योगिक क्षेत्राच्या दहा टक्के जागा वृक्ष लागवड, बगीचा यासाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित आहे. हे भुखंड भाडे पट्ट्यावर दिले जातात. यानुसार डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील भुखंड वाटपासाठी या क्षेत्रातील रहिवासी संघटनांना लेखी पत्राद्वारे आमंत्रित करण्यात आले. मात्र ठाण्याच्या प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हे भुखंड नोंदणीकृत निवासी संघटनांना न देण्याचे धोरण असल्याचे सांगण्यात आले. हे भुखंड फक्त कारखानदारांना दिले जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र हा निर्णय लिखित स्वरूपात देण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला. 

सुदर्शन रहिवासी संघाने यापूर्वीच 2000 चौरस मीटरचा भुखंड विकसित केला आहे. तेथे त्यांनी बगीचा, जॉगिंग ट्रॅक, ओपन जिम तयार केली आहे. याचा लाभ परिसरातील नागरिक घेत आहेत. मात्र येथील करार संपल्याचे कारण देत हा भुखंड परत घेण्याचा घाट घातला जात असल्याकडे पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. हे करारनामे कमी कालावधी करता होत असल्याने रहिवासी संघटना ते ताब्यात घेण्यास फारसे उत्सुक नसतात.मात्र मंडळाकडून आत्ता घेतला जात असलेला निर्णय मोकळ्या भूखंडांना मारक ठरण्याची भीती आहे. कारखानदारांनी याठिकाणी बगीचे किंवा वृक्ष लागवड न केल्यास येथील प्रदूषण पातळी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भूखंड मोकळा राहिला तर त्यावर अतिक्रमण होण्याची भीती असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले आहे. या मोकळ्या भूखंडांवर भूमाफियांचा डोळा असून मंडळातील अधिकाऱ्यांचा त्यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचा गंभीर आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे.

Web Title: Allotment of reserved plots for tree plantation in doubt