... आणि यामुळे रियाची याचिका अर्थहीन; सुशांतच्या वडिलांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

सुनिता महामुणकर | Saturday, 8 August 2020

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या वडिलांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून मॉडेल रिया चक्रवर्तीची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या वडिलांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून मॉडेल रिया चक्रवर्तीची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने सुशांतच्या आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे सुपुर्द केला आहे. त्यामुळे रियाची मागणी अर्थहीन (निष्फळ) ठरली आहे, असा आरोप वडिलांनी केला आहे. तर रिया सुशांतला ब्लॅक मेल करत होती, असा दावा बिहार सरकारने प्रतिज्ञापत्रामध्ये केला आहे.

आधीच्य़ा मोठ्या अपघातून सावरून कॅप्टन दीपक साठेंनी घेतली पुन्हा गगनभरारी; वाचा  ती प्रेरणादायी गोष्ट 

सुशांतचे वडिल के के सिंह यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यांनी रिया आणि अन्य पाचजणांविरोधात सुशांतला आत्महत्येस प्रव्रुत्त केल्याची फौजदारी फिर्याद बिहारमध्ये राजीव नगर पोलीस ठाण्यात केली आहे. ही फिर्याद मुंबईत वर्ग करण्याची मागणी रियाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविला आहे आणि तशी अधिसूचनाही जारी केली आहे. त्यामुळे रियाने केलेली याचिका आता अर्थहीन झाली आहे, असे सिंह यांनी म्हटले आहे. 

या प्रकरणातील महत्वपूर्ण साक्षीदार सिध्दार्थ पिटानीलादेखील रिया प्रभावित करीत आहे असा खळबळजनक आरोपही सिंह यांनी केला आहे. बिहार पोलिसांविरोधात मुंबई पोलिसांना सिद्धार्थ ने केलेले ईमेल रियाच्या याचिकेत कसे काय आले आहे, यावरून ती सिद्धार्थला प्रभावित करीत आहे, असेच दिसते, असा दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ता. 11 रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

लॉकडाऊनचा असाही फायदा; डिसेंबर ते मार्च महिन्यात जन्मलेल्या बाळांबाबत महत्वपूर्ण माहिती समोर

दरम्यान, रिया सुशांतला औषधांचा ओव्हरडोस देत असे आणि त्याला ब्लॅकमेलही करत होती, असा दावा बिहार सरकारने त्यांच्या  प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. त्याच्या मालमत्तेचे सर्व व्यवहार तीने ताब्यात घेतले होते आणि त्याला धमकावतही होती, असे बिहार सरकारचे म्हणणे आहे. सिंह यांनी केलेल्या तक्रारीचा दाखला यामध्ये देण्यात आला आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने ही आता या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य विरूद्ध केंद्र असा डाव रंगणार आहे.

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )