‘आरटीओ’च्या कामकाजावर नाराजी

मुंबई - वाहनांच्या फिटनेस तपासणीबाबत दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.

राज्य सरकारने परिवहन विभागातील रिक्त पदांवर नियुक्तीसह अन्य सुविधांची पूर्तता अद्याप केलेली नाही.

राज्यभरातील वाहनांची नियमित फिटनेस तपासणी करून प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक असते. परिवहन विभाग या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याची जनहित याचिका पुण्यातील रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे दर्शविणारा तपशील याचिकाकर्ते आणि न्यायमित्र ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयात दाखल केला. 

खंडपीठाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आणि परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. न्यायालयाने त्यांना सात जूनपर्यंत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. कामात बेजबाबदारपणा करणाऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांची माहिती देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे.

पदोन्नती नाकारणाऱ्यांची चौकशी
‘कमाईची खुर्ची’ सोडावी लागू नये, म्हणून पदोन्नती टाळणाऱ्या परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षकांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)मार्फत  चौकशी  होणार आहे. तसे निर्देश राज्याच्या गृह विभागाने परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत.

सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या वर्गातील ६० टक्के पदांवर मोटार वाहन निरीक्षकांना पदोन्नती दिली जाते. अशी बढतीची १२ पदे रिक्त असून, काही अधिकाऱ्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. या संदर्भात गृह विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पदोन्नती न स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव पाठवा, असे पत्र गृह विभागाचे अवर सचिव द. ह. कदम यांनी ६ मे रोजी परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांना पाठवले आहे.

अनेक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती न स्वीकारल्यामुळे बदलीच्या ठिकाणची पदे रिक्त आहेत. परिणामी तेथील अधिकाऱ्यांवर ताण पडत असून, कामकाजावरच परिणाम होत आहे. त्यामुळे पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्याची गरज असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

वाहन निरीक्षकांवरील जबाबदारी
वाहनांची फिटनेस टेस्ट, वाहनचालकांच्या परवान्यांना मंजुरी अशी महत्त्वाची जबाबदारी वाहन निरीक्षकांवर असते. परिवहन कार्यालयातील सर्वांत ‘मलईदार’ मानले जाणारे हे पद सोडण्यास अधिकारी सहसा 
तयार नसतात. त्याचप्रमाणे मोठी शहरे सोडून जिल्ह्यांच्या ठिकाणी पदोन्नती घेण्यासही अधिकारी इच्छुक नसतात, असे गृह विभागाच्या लक्षात आले.