esakal | 'स्किन टू स्किन' स्पर्शाबाबतच्या निर्णयानंतर नागपूर खंडपीठाचा आणखी महत्त्वाचा निर्णय
sakal

बोलून बातमी शोधा

'स्किन टू स्किन' स्पर्शाबाबतच्या निर्णयानंतर नागपूर खंडपीठाचा आणखी महत्त्वाचा निर्णय

'स्किन टू स्किन' स्पर्शाबाबतच्या निर्णयानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने आणखीन एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

'स्किन टू स्किन' स्पर्शाबाबतच्या निर्णयानंतर नागपूर खंडपीठाचा आणखी महत्त्वाचा निर्णय

sakal_logo
By
सुमित बागुल

मुंबई : 'स्किन टू स्किन' स्पर्शाबाबतच्या निर्णयानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने आणखीन एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार कुणाही अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे आणि तिच्या पँटची झिप उघडणे याला पॉक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. अशी कृत्ये इंडियन पिनल कोड अंतर्गत कलम 354 अंतर्गत लैंगिक छळाच्या गुन्हांमध्ये मोडत असल्याचं कोर्टाने म्हंटलं आहे. 

Year वर्षाच्या मुलीवर विनयभंग केल्याप्रकरणी 5 वर्षे वर्षांच्या व्यक्तीला शिक्षा सुनावल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या फौजदारी अपीलातील खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. पन्नास वर्षीय एका माणसाकडून पाच वर्षीय लहानगीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेबाबत पुष्पा गानेडीवाला यांच्या बेंचसमोर सुनावणी सुरु असतात कोर्टाने आपलं मत नोंदवलं आहे.  

ट्रायल कोर्टाने आरोपीला पॉक्सोच्या कलम दहा अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हयात पाच वर्षांचा खडतर कारावास आणि 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

याबाबत पीडित मुलीच्या आईने सांगितले की, आरोपीच्या पँटची झिप खुली होती. त्याबरोबरच आरोपीने पीडित मुलीचा हात देखील पकडला होता. 

लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेबाबत 'शारीरिक संपर्क' या शब्दाचे स्पष्टीकरण देताना कोर्टाने म्हटले आहे की, 'शारीरिक संपर्क म्हणजे, थेट शारीरिक संपर्क, म्हणजेच थेट 'स्किन टू स्किन' थेट संपर्क.  

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

दरम्यान, याबाबत निकाल देताना कोर्टाने म्हंटल की, सदर घटना IPC कलम 354 A (1) (i) अंतर्गत मोडत असल्याने या घटनेमध्ये पॉक्सोच्या कलम  8, 10 किंवा 12 अंतर्गत कारवाई करता येणार नाही. पॉक्सोच्या कलमांतर्गत कारवाई केल्यास केवळ ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

-------------------------------------

Another important decision of the Nagpur bench of mumbai high court after the decision on skin to skin touch