विधान परिषद उपसभापती पदावरील नीलम गोर्हे यांची नियुक्ती कायदेशीरच : राज्य सरकार

मुंबई, ता. 22 : विधान परिषद उपसभापती पदावरील नीलम गोर्हे यांची नियुक्ती कायदेशीर पद्धतीने झाली आहे, असे समर्थन मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी गोर्हे यांच्या नियुक्तीविरोधात न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

महत्त्वाची बातमी : "भविष्यात ज्या घडामोडी घडणार आहेत, त्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू सेनाभवन असेल"

संबंधित निवडणूक हा निवडणूक कायद्याचा भंग करून झाली आहे, यामध्ये सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले, असा दावा पडळकर यांच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या दाव्याचे खंडन केले. विधान परिषदेत मतदान करणे, अनुमोदन देणे हे अन्य सदस्यांचे संविधानिक अधिकार होत नाही, असा दावा महाधिवक्तांनी केला. दरम्यान, याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने 7 जानेवारीपर्यंत निकाल राखून ठेवला आहे.

महत्त्वाची बातमी :  महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस, शिवसेना BMC निवडणुकीत आमने सामने? कॉंग्रसचा स्वबळाचा नारा

ऑगस्टमध्ये उपसभापती निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. यामध्ये सदस्यांना कोरोना चाचणी करुन प्रवेश दिला होता. या चाचणीत पडळकर बाधित असल्याचा अहवाल आला. विधानसभा अध्यक्षांनी 7 सप्टेंबरला निवडणूक जाहीर केली आणि 8 तारखेला निवडणूक घेतली. यामध्ये गोर्हे यांची निवड झाली.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा । Marathi News From Mumbai 

appointment of Neelam Gorhe Deputy Speaker Legislative Council is legal state government