एसईबीसी आरक्षणावर तूर्तास प्रतिबंध असल्याने आम्हाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे, अशा 10 - 12 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे तुर्तास मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध आल्यानंतर अनेकांनी अशी मागणी केली होती की, एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसेल तर नुकसान कमी करण्यासाठी मराठा समाजाला EWS चे लाभ देण्यात यावे. मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याबाबतची माहिती दिली.
अशोक चव्हाणांच्या माहितीनुसार राज्य मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय सुद्धा घेतला होता. मात्र मराठा समाजात यावर एकमत नव्हते. काही नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे तो निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता. असा गौप्यस्फोट करत दरम्यानच्या काळात अनेक विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले.
एसईबीसी आरक्षणावर तूर्तास प्रतिबंध असल्याने आम्हाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे, अशा 10 - 12 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर औरंगाबाद व मुंबई खंडपीठाने मराठा समाजातील संबंधित विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते.
महत्त्वाची बातमी : बनावट स्कॉच विक्रेत्यांवर अबकारी विभागाची कारवाई, 22 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका निश्चित करावी असेही न्यायालयाने सांगितले होते. एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्यास कायद्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना किंवा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पैसे खर्च करून सर्व विद्यार्थी उच्च न्यायालयात जाऊन ही सवलत मिळवणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर एसईबीसी प्रवर्गाला ऐश्चिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. मात्र काही मंडळी यावर राजकारण करीत आहेत अशी खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबईच्या महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा । Marathi news from mumbai
ashok chavan SEBC maratha reservation EWS maratha leaders
