प्रदूषणकारी कंपन्यांवर दंडुका

मुंबई - तळोजा एमआयडीसी परिसरातील ९०० पैकी प्रदूषणकर्त्या ३२४ कंपन्यांकडून १८ कोटी रुपये तीन महिन्यांत वसूल करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ला दिले आहेत. तोपर्यंत या कंपन्यांचे पाणी कापण्याच्या आदेशापासून दिलासा देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

तळोजा परिसरात प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांबाबत नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी हरित न्यायालयात केलेली याचिका प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने तळोजा एमआयडीसीत होणारे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या परिसरात आणखी एक नवा सीईटीपी बसविण्याचे आदेश दिले होते. या सीईटीपीच्या उभारणीसाठी येथील रासायनिक कंपन्यांनी १८ कोटी रुपये जमा करावेत, असा आदेश एमआयडीसीने दिला होता. याच दरम्यान, तळोजा एमआयडीसीने परिसरात ५० टक्के पाणीकपात केली. त्याविरोधात कंपन्यांनी एमआयडीसीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

हरित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची माहिती एमआयडीसीच्या वतीने युक्तिवादादरम्यान न्यायालयात सांगण्यात आली. त्यावर कंपन्यांना पाणीकपातीपासून दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. आधी प्रदूषण रोखा; मगच याचिकेवर सुनावणी घेऊ, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांना खडसावले. सीईटीपीसाठी एमआयडीसीमध्ये १८ कोटी रुपये भरले नसल्याने न्यायालयाने प्रदूषणकर्त्या कंपन्यांची खरडपट्टी काढली. 

पैसे न भरणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस
तीन महिन्यांच्या आत ३२४ कंपन्यांना १८ कोटी रक्कम भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, ३२४ पैकी काही कंपन्यांनी काही रक्कम भरल्याची माहिती एमआयडीसीचे अधिकारी दीपक बोबडे पाटील यांनी दिली. यातील काही कंपन्यांनी सीईटीपीचे पैसे टप्प्याटप्प्याने भरण्याची मुभा एमआयडीसीकडून मागितली असून, त्यास मंजुरी दिली आहे. दरम्यान ज्या कंपन्यांनी अजूनही पैसे भरले नाहीत, त्यांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.