- ताज्या
- देश
- शहरशहर
- लोकसभा २०२४
- क्रीडा / IPLक्रीडा / IPL
- साप्ताहिक
- Epaper
- सकाळ मनी
- व्हायरल सत्य
- प्रीमियर
- महाराष्ट्र
- आणखीआणखी
- सकाळ +
- वेब स्टोरीज
- ग्लोबल
- ॲग्रोवन
- साम TV
- सरकारनामा
- दैनिक गोमन्तक
मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात मद्यविक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या महसूलावर पाणी सोडावे लागत आहे. राज्याच्या महसूली उत्पन्नाचा चौथा मोठा भाग उत्पादन शुल्क विभागाकडून येतो. यातील तब्बल 90 टक्के महसूल केवळ मद्य उत्पादन कंपन्यांकडून मिळतो. 2019-20 मध्ये राज्याच्या महसूलापैकी 17 हजार 477 कोटी रुपये केवळ मद्य विक्रीच्या माध्यमातून मिळाले; मात्र लॉकडाऊनमुळे गेल्या महिनाभरात राज्याच्या तिजोरीला 1500 कोटी रुपयाचा फटका बसला आहे.
मद्यविक्री अधिक काळ बंद राहिल्यास राज्याच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे काही भागांत काटेकोर नियमावली आखत मद्यविक्री सुरू करावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे; मात्र माजी राज्य उत्पादन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मद्य विक्री याकाळात सुरू करणे योग्य नसल्याचे सांगितले आहे.
मद्य उत्पादन कंपन्यांव्यतिरिक्त मद्य परवाना नुतनीकरण, नवीन मद्य परवाना, दंडात्मक कारवाई, बार सर्विस यासारख्या विवीध कराच्या रुपाने राज्य सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते; मात्र 24 मार्चनंतर सर्व मद्यनिर्मिती कंपन्या बंद आहेत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल बुडाला आहे. कोरोना विरुध्दच्या लढाईसाठी राज्याला आर्थिक मदत हवी आहे. त्यातच उद्योग, सेवा क्षेत्र ठप्प झाल्यामुळे राज्याला दररोज कोट्यवधी रुपयाचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या काळात करवसुलीही मंदगतीने सुरु आहे. त्यामुळे राज्यावरील आर्थिक संकट अधिक गहीरे होत आहे. मद्य उत्पादन कंपन्या बंद असल्या तरी मद्य विक्रेत्यांकडे मद्याचा साठा आहे. त्यांची विक्री सुरू केल्यास राज्याला रोज 50 कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते.
केंद्राकडून परवानगी नाहीच
राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती अजून किती काळ राहील हे अनिश्चित आहे. मुंबई, पुण्यात रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्यामुळे या परिसरात मद्यविक्रीसाठी अनूकूल वातावरण नाही. त्यामूळे राज्य सरकारने इतर भागांमध्ये कठोर नियमांची आखणी करून मद्य विक्रीला सुरूवात करावी. त्यामधून मिळणाऱ्या महसुलामुळे राज्याला कोरोनाशी लढा देण्यासाठी अधिक बळ मिळेल, असे राज्यातील अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरीकडे पंजाब, केरऴ या राज्यांनी मद्यविक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र केंद्र सरकारने तो रद्द केला. त्यामुळे राज्यात मद्यविक्रीचा निर्णय सरकारने घेतला तरी तो बासनात बांधला जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
राज्यात अवैध मद्य विक्री
अधिकृत मद्यविक्री बंद असली; तरी मद्याचा काळाबाजार सुरु आहे. त्यांचे उत्पादन, वाहतूकीच्या घटनाही घडत आहे. त्यामूळे नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होईल, अशा पदार्थांपासून निर्माण केलेले बनावट मद्य तळीराम खरेदी करत आहेत. तसेच, दारुबंदी जिल्ह्यांमध्येही दारुची विक्री जोरात आहे. चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली या तीन दारुबंदी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत बनावट दारूचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
दारुबंदी जिल्ह्यातील कारवाई
चंद्रपुर जिल्ह्यात अवैध मद्यविक्रीप्रकरणी 24 मार्च ते 21 एप्रिलदरम्यान तब्बल 55 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे; तर 4 लाख 55 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. गडचिरोलीमध्ये 1 लाख रुपयांची दारु जप्त करण्यात आली असून 11 गुन्हे दाखल करण्या आले आहेत; तर वर्धा जिल्ह्यात याप्रकरणी 40 गुन्हे दाखल असून 5 लाख 57 हजार रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत
ban on sale of alcohol maharashtra state lost Rs 1,500 crore in a month
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.