1 हजार 887 कोटी रुपयांच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पास बेस्ट समितीत मंजूरी, तांत्रिक वाद निर्माण होण्याची  शक्यता

मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला बेस्ट समितीत मंजूरी मिळाली आहे. भाजपने बेस्ट कर्मचार्यांवर कोविड काळात झालेल्या कारवाईचा निषेध करत सभा त्याग केला. हा अर्थसंकल्प आता महापालिकेकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. बेस्टचा हा अर्थसंकल्प 1 हजार 887 कोटी रुपयांच्या तुटीचा आहे. नियमाप्रमाणे बेस्टला तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करता येत नाही. त्यामुळे तांत्रिक वाद निर्माण होण्याची  शक्यता आहे.

महत्त्वाची बातमी : उद्धव ठाकरेंनी घेतली महत्त्वाची बैठक; शिवसेनेनेही फुंकलं २०२२ मुंबई महापालिका निवडणुकांचं रणशिंग

बेस्ट महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी बेस्ट समितीत समिती अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांना 10 ऑक्टोबरला अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात विद्युत पुरवठा विभागाचे 3 हजार 532 कोटी 30 लाख रुपये उतप्न्न अपेक्षित असून 3 हजार 595 कोटी 89 लाख रुपये खर्च होणार आहे. विद्युत विभागात पहिल्यांदाच 263 कोटींची तुट होणार आहे. तर परीवहन विभागात 1 हजार 624 कोटी 24 लाखांची तुट अपेक्षित आहे.परीवहन विभागातून 4 हजार 939 कोटी 30 लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असून 6 हजार 827 कोटी 13 लाखांचा खर्च अंदाजित आहे. बेस्ट समितीने दोन दिवस चर्चा करुन हा अर्थसंकल्प शुक्रवारी रात्री मंजूर केला. महापालिकेच्या स्थायी समितीनंतर महासभेची मंजूरी मिळाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प अंतिम होणार आहे.

महत्त्वाची बातमी : नववर्षात सिडकोची 65 हजार घरे! व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची घोषणा

कारवाईवर उत्तर नाही 

कोविड काळात बेस्टने काही कर्मचाऱ्यांवर अंतर्गत चार्जशिट दाखल केली आहे. तसेच काही कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केलं आहे. ही कारवाई रद्द करण्याची मागणी भाजपच्या सदस्यांनी केली. मात्र, प्रशासनकडून ठोस उत्तर मिळाले नसल्याने सभात्याग करण्यात आला, असे भाजपचे सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितले.

( संपादन - सुमित बागुल )

best committee approves 1 thousand 887 crore deficit budget for the year 2021-22