महाडमध्ये सरकारी कामकाज ठप्प

महाड (बातमीदार) : देशभरातील महागाईचा उच्चांक, आर्थिक मंदी, बेरोजगारीची समस्या आणि कामगारविरोधी धोरणा विरोधात बुधवारी (ता. ८) कामगार, कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी लाक्षणिक संप पुकारला. या संपाला महाडमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे तालुक्‍यांतील सर्व सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले.

राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती महाड शाखेतर्फे आज कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन महाड नायब तहसीलदार एस. व्ही. नाईक यांनी स्वीकारले. संघटनेचे महाड युनिटचे अध्यक्ष सतीश माने, उपाध्यक्ष हरी पाटील, सरचिटणीस रवींद्र भोसले यांनी सरकारच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. राज्य सरकारला देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या एकूण २० मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत.

मुंबईत बंदला संमिश्र प्रतिसाद

सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणा विरोधांमध्ये गेली १४ वर्षे सातत्याने अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, त्याचबरोबर विविध संघटना संविधानिक व शांततेच्या मार्गाने आंदोलने करत असल्याचे सरचिटणीस रवींद्र भोसले यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यांतर्गत या योजनेमध्ये जमा होणाऱ्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम शेअर बाजारामध्ये गुंतवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील दररोजचा चढउतार पाहता कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर प्रत्यक्षात किती रक्कम मिळेल, याची शाश्वती राहिली नाही. त्यामुळे ही योजना अत्यंत धोकादायक आहे. म्हणूनच पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. 

शिक्षक संपावर, विद्यार्थी वर्गावर

या संपामुळे सरकारी कार्यालयात शुकशुकाट होता. अनेक कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले होते. ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, पंचायत समिती, शिक्षण विभाग, महसूल, बांधकाम, पाणीपुरवठा अशा विविध कर्मचाऱ्यांनी सरकारी धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून याला पाठिंबा दिला.