बृहन्मुंबई महापालिकेने कंगना रनौतच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई बेकायदा असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेने कंगना रनौतच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई बेकायदा असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. कंगना रनौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर BMC ने केलेली कारवाई ही अवैध असल्याचं म्हणत मुंबई हायकोर्टानं ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या भाष्यानंतर आता महाविकास आघडी सरकारवर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. ठाकरे सरकारचं पुन्हा एकदा थोबाड फुटलं अशा तिखट शब्दात भारतीय जनता पक्षाचे नेते अतुल भातखळकर यांनी केलंय.
कंगना प्रकरणी 'उखाड दिया' ची नुकसानभरपाई मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून वसूल करावी...
सूडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला???@OfficeofUT
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) November 27, 2020
कंगना प्रकरणाचा धडा...
मुख्यमंत्री कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी नेमला जातो...
मनमानी करण्यासाठी राज्य म्हणजे त्यांची वडिलोपार्जित मालकी हक्काची मालमत्ता नसते. @OfficeofUT
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) November 27, 2020
महत्त्वाची बातमी : ED ने तयार केला कोठडी अहवाल, प्रताप सरनाईक यांच्या अडचणी वाढणार ?
"सूडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला? कंगना प्रकरणी 'उखाड दिया' ची नुकसान भरपाई मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून वसूल करावी. कंगना प्रकरणाचा धडा. मुख्यमंत्री कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी नेमला जातो.. मनमानी करण्यासाठी राज्य म्हणजे त्यांची वडिलोपार्जित मालकी हक्काची मालमत्ता नसते", असे खरमरीत ट्विट्स अतुल भातखळकर यांनी केले आहेत.
अतुल भातखळकर यांच्यावर नुकतीच भाजपने मुंबई २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणूक प्रभारीपदाची जबाबदारी देखील सोपवली आहे.
मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर कारवाई करत तोडकाम केलं होतं. त्यांनतर अभिनेत्री कंगना रनौतने मुंबई हायकोर्टात या कारवाईविरोधात याचिका दाखल केली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर आपला निकाल दिला आहे. कंगना रनौतच्या बंगल्यावर केलेली महापालिकेची कारवाई मुंबई हायकोर्टाने अवैध ठरवली आहे.
महत्त्वाची बातमी : मुंबई उच्च न्यायालयाचा लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलनीकरणाला स्थगिती देण्यास नकार
काय म्हणालं कोर्ट :
बृहन्मुंबई महापालिकेची कारवाई हा सत्तेचा आणि अधिकारांचा गैरवापर असल्याचं प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतं. नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र व्हॅल्युअरची नेमणूक करून तीन महिन्यात निर्णय घ्यावा. तोडलेल्या कामांचे पुनर्निर्माण करताना नियमानुसार महापालिकेची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. भविष्यात जर कारवाईची वेळ आली तर महापालिकेने ७ दिवसांची नोटीस देऊन पालिकेने कारवाई करावी.
BJP leader atul bhatkhalkar targets thackeray government after verdict by HC on demolition of kangnas office
