मुंबई महापालिकेची पुन्हा `गरिबी हटाव`!

मुंबई : शहरातील गरिबी हटाव योजनेसाठी महापालिकेने विविध नागरी सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून शहरी गरिबांना सुविधा पुरवणे आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा ही योजनाच गायब झाली असली, तरी जेंडर बजेटच्या नावाने या योजनेसाठी 326 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

हेही वाचा ः होली है... चाकरमान्यांसाठी रेल्वेकडून खूशखबर!

महापालिकेने मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गलिच्छ वस्त्यांमध्ये शौचालये बांधणे, शौचालयांसाठी पाणी पुरवणे, वीजपुरवठा करणे यावर विशेष भर दिला होता. वस्त्यांमध्ये आवश्‍यक सेवा आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक वस्ती सुधारणा कार्यक्रम राबवणे, त्यानुसार नागरी सेवांतील उणिवा शोधणे आदी उपक्रमांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. गावठाणे, आदिवासी पाडे, आधार केंद्रे, गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती, चाळी आणि इमारतींची देखभाल आणि परिरक्षण, सवलतीच्या दराने पाणी आदी योजनांसाठी महापालिकेने भरघोस तरतूद केली होती. 

वाचा आणि हेल्दी राहा ः 'हे' खा आणि आयुष्यभर फिट राहा 

या 100 कोटी रुपयांच्या निधीतून वस्त्या आणि चाळींचा कायापालट झाला नसल्याचे आढळते. त्यामुळे हा निधी वाया गेल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये आहे. जेंडर बजेटमध्ये महिलांसाठी सोईस्कर आणि सुरक्षित निवासव्यवस्थेचा उल्लेख आहे. त्यानुसार काम करणाऱ्या महिलांसाठी पश्‍चिम उपनगरात गोरेगाव पश्‍चिम येथे वसतिगृह बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षित शौचालये बांधण्यात येतील, त्याचप्रमाणे पथदिव्यांची व्यवस्था केली जाईल. 

मुंबईकरांना काय मिळणार?

• महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांना शौचालयांचा निःशुल्क वापर. 
• पात्र महिलांना स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण. 
• स्वयंसहायता बचत गटांना खेळते भांडवल. 
• बचत गटांना कर्जावरील व्याजात अनुदानासाठी 10 ते 30 कोटींची तरतूद.