मुंबई - राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीसाठी टीईटी परीक्षेची सक्ती करण्यात आली आहे. काही शाळांमध्ये बोगस टीईटी प्रमाणपत्राद्वारे शिक्षण सेवकांची नियुक्ती झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. राज्यभरातून तक्रारींचा ओघ वाढू लागल्याने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शिक्षकांचे धाबे दणाणणार आहेत.
राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीसाठी 13 फेब्रुवारी 2013 पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीची करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेने 2013 नंतर केलेल्या भरतीमधील शिक्षणसेवकांची टीईटी प्रमाणपत्रे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सादर केली आहेत. त्यामधील काही प्रमाणपत्रे बोगस असल्याच्या तक्रारी कार्यालयाकडे आल्या आहेत. त्यानुसार या प्रमाणपत्राची पडताळणी सुरू करण्यात आली. अशाच तक्रारी राज्यातील इतर विभागांतूनही येऊ लागल्याने राज्यातील खासगी आणि अनुदानित शाळांनी त्यांच्याकडे सेवेत असलेल्या शिक्षकांचे टीईटी प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सादर करण्याचे आदेश परिषदेने दिले आहेत.
शिक्षकांची सेवा संपुष्टात येणार
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य व खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत (पहिली ते आठवी) 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकास राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली किमान अर्हता 30 मार्च 2019 पर्यंत प्राप्त करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित वेळेत पात्रता न प्राप्त केल्यास अशा शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात येतील, असा निर्णयही परिषदेने घेतला आहे.
|