भडक पत्रकारितेमुळे तपासात बाधा येते का ? हायकोर्टचा केंद्र सरकारला सवाल

मुंबई : संवेदनशील फौजदारी प्रकरणांमध्ये तपास सुरू असताना अवास्तव (एक्सेसिव्ह) वार्तांकन केले तर त्यामुळे न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप केला म्हणून न्यायालय अवमानाची कारवाई मिडियावर होऊ शकते का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केन्द्र सरकारला  केला आहे. तसेच तपासातील पुरावे जर शोधपत्रकारीतेच्या नावाखाली मिडिया जाहीर करणार असेल तर मग तपासाला बाधा येणार नाही का, असेही न्यायालयाने विचारले आहे.

फौजदारी प्रकरणात अशी भडक पत्रकारिता केल्यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात दखल दिल्याच्या कारणावरून  मिडियावर कारवाई होऊ शकते का आणि न्यायालय मिडिया ट्रायल रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करु शकते का, असा प्रश्नही खंडपीठाने सरकार आणि माहिती प्रसारण विभागाला केला आहे.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या मिडिया ट्रायलविरोधात न्यायालयात निव्रुत्त ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्यांसह अन्य तीन जणांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सध्या यावर सुनावणी सुरू आहे.

महत्त्वाची बातमी : रहिवाशांना दिलासा, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करताना 1 वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खातं उघडणे बंधनकारक

मिडियाकडून सर्रासपणे  मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे, असा युक्तिवाद पोलिसांच्या वतीने एड एस्पी चिनॉय यांनी केला. यावर खंडपीठाने केन्द्र सरकारचे अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनील सिंह यांच्याकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

आरोपीविरोधात पुरावे जमा केल्यानंतर त्याच्यावर खटला दाखल करायचा की नाही, याचा निर्णय तपास अधिकारी घेत असतात. पण जर हे पुरावे आधीच जाहीर झाले तर आरोपी सावध होऊन पुरावे नष्ट करु शकतो किंवा फरार होऊ शकतो. जर तो निर्दोष असेल तर समाजातील त्याची प्रतिमा अशा मिडिया ट्रायलमुळे खराब होऊ शकते, साक्षीदार प्रभावित होऊ शकतात, अशी शक्यता खंडपीठाने व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती अशा वार्तांकनामुळे प्रभावित होणार नाहीत, पण पोलिस अधिकार्यांचे काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. जर तो प्रभावित झाला तर त्याच्या तपासाचा ट्रॅक भरकटू शकतो. जर तो प्रभावित न होता आपल्या तपासावर ठाम राहिला तर त्याच्यावर पुन्हा मिडिया टीका सुरू करेल. कायद्याच्या राज्यात हे स्वागतार्ह आहे का, असेही न्यायालयाने विचारले.

मिडिया शोधपत्रकारीता करते, असा दावा चॅनलच्या वतीने करण्यात आला. मात्र खंडपीठाने यावर प्रतिसवाल केला. शोधपत्रकारीता म्हणजे सत्य मांडणे. तपास अधिकार्यांनी पुरावा म्हणून जे दाखल केले आहे ते लोकांसमोर मांडा असे कायद्यात आहे का, तपास खुला करण्याचे बंधन तपास अधिकाऱ्यांवर कुठे असते, असे  न्यायालयाने विचारले.

सुशांतचा शवविच्छेदन अहवाल लिक कसा झाला, त्यामुळे मिडिया ट्रायलवर मार्गदर्शक तत्वे असायला हवी, मिडियाने मर्यादेचे उल्लंघन करता कामा नये, न्यायालयही त्यांच्या सीमांचे उल्लंघन करणार नाही. त्यामुळे अजून जर पोलिसांचा अहवाल आलेला नाही आणि मिडिया ट्रायल सुरू आहे तर न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे आणावी का, हा प्रश्न आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर एका आठवड्यात लेखी बाजू मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना दिले. याचिकांवर पुढील सुनावणी ता. 6 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

( संपादन - सुमित बागुल )

bombay high court asks question to central government regarding aagresive journalism