बेस्टला कोर्टाने खडसावले!

मुंबई - शहर व उपनगरांसाठी प्रस्तावित केलेल्या ४० इलेक्‍ट्रिक बसचे कंत्राट कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्याची बेस्टची नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा आणि रद्दबातल ठरवली. बेस्टने मनमानी आणि बेजबाबदारपणे निर्णय घेतल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये बेस्टने ४० इलेक्‍ट्रिक बसचे कंत्राट देण्याबाबत निविदा काढल्या होत्या. यात २० वातानुकूलित आणि २० साध्या बसचा समावेश होता. त्यानुसार हैदराबादमधील ऑलेक्‍ट्रा ग्रीनटेक कंपनीने निविदेसाठी अर्ज केला होता. रीतसर चाचणीनंतर बेस्टतर्फे या कंपनीला कंत्राटही मंजूर झाले. जूनअखेरीस कंपनीने २४ गाड्यांचे उत्पादनही केले; मात्र ऑगस्टमध्ये बेस्टने अचानक कंत्राट रद्द केल्याची नोटीस कंपनीला पाठवली. याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायलयात याचिका केली होती. मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे संबंधित कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे, असे बेस्टच्या वतीने सांगण्यात आले होते. बसची मालकी संबंधित कंपनी आणि स्थानिक वाहतूक यंत्रणा (बेस्ट) या दोघांकडे असेल, असे स्पष्ट करणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. या निर्णयावरही कंपनीने लेखी संमती बेस्टकडे दिली होती; मात्र तरीही त्यांना कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. न्यायालयाने या सर्व प्रकाराबाबत आणि बेस्टच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कंपनीने वेळोवेळी बेस्टला कंत्राटाबाबत आणि २४ बसगाड्या तयार असल्याबाबत कळवले होते. त्याची दखल न घेता अचानक बेस्टने कंत्राट रद्द केले आहे, तसेच कंत्राट रद्द करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही बेस्टने अत्यंत संशयास्पद कार्यवाही केलेली दिसते. विशेष म्हणजे एक कंत्राट रद्द केल्यानंतर लगेच दुसऱ्याच दिवशी त्याच कारणासाठी नव्याने निविदा मागवण्याची प्रक्रियाही आश्‍चर्यकारक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

ही सोपी  बाब आहे का?
एखाद्या कामासाठी निविदा देणे, त्यावर नागरिकांचा पैसा खर्च करणे, त्यावर काम सुरू करणे आणि त्यानंतर अचानक ते रद्द करणे हे प्रशासकीय यंत्रणेसाठी साधी-सोपी बाब असते का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. या सर्व प्रकरणात बेस्टने कायदेशीर बाबींचेही उल्लंघन केल्याचे दिसते. प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यांच्या कामात पारदर्शकता आणि विश्‍वासार्हता कायम ठेवणे गरजेचे असते, अशा शब्दांत न्यायालयाने बेस्टला फटकारले.