मुंबई उच्च न्यायालयाचा कंगना राणावतला दिलासा तर महापालिकेला दणका

सुनीता महामुणकर
Friday, 27 November 2020

अभिनेत्री कंगना राणावतच्या कार्यालय आणि घरातील अनधिकृत बांधकाम  प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने कंगनाला दिलासा दिला आहे. तर मुंबई महापालिकेला चांगलेच फटकारले आहे. महापालिकेने आकसाने आणि कुहेतुने कारवाई केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.

मुंबई: अभिनेत्री कंगना राणावतच्या कार्यालय आणि घरातील अनधिकृत बांधकाम  प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने कंगनाला दिलासा दिला आहे. तर मुंबई महापालिकेला चांगलेच फटकारले आहे. महापालिकेने आकसाने आणि कुहेतुने कारवाई केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. शिवाय पाडकाम केलेल्या जागेची भरपाई देण्याचेही न्यायालयाने दिले आहे.

कंगनाने मागितलेली दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई बाबतीत न्यायालयाने स्वतंत्र सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका आणि कंगनाची बाजू मूल्यांकन करुन तीन महिन्यात निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. खासदार संजय राऊत यांनी दिलेल्या विधानांचा समाचार ही खंडपीठाने घेतला असून नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी तातडीने केलेली कारवाई, सामनामध्ये आलेले वृत्तांकन यावरुन दूषित हेतू स्पष्ट होतो. यामुळे नागरिकांच्या अधिकारात बाधा येते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. महापालिकेने बजावलेल्या पाडकामाबाबत दोन्ही नोटीस न्यायालयाने रद्दबातल केल्या आहेत.

कंगनाचे पाकव्याप्त काश्मीर चे विधान मान्य नाही, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे होते, असे खडे बोल राऊत यांना सुनावले आहे.

अधिक वाचा-  हिंदुत्व सोडायला ते काय धोतर आहे?, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांचा राज्यपालांना टोला

मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईवर न्यायालयानं चांगलेच ताशेरे ओढलेत. तसंच पालिकेनं केलेली तोडक कारवाई सत्ता, अधिकाऱ्यांचा दुरुपयोग असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. कार्यालयाचा ताबा घेण्यासही न्यायालयानं कंगनाला परवानगी दिली आहे. नुकसान भरपाईबाबत मूल्यांकन करुन त्यावर निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. महापालिकेद्वारे पाठवलेली नोटीसही न्यायालयानं रद्द केली आहे. मुंबई पालिकेनं केलेली कारवाई ही आकसापोटी असल्याचंही न्यायालय म्हणाले आहे.

मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या पाली हिल येथील बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकामावर पाडकामाची कारवाई केली आहे. याविरोधात तीने उच्च न्यायालयात याचिका केली असून दोन कोटी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.  पालिकेने आकसाने वैध बांधकाम पाडले, असा दावा तिने केला होता.

अधिक वाचा-  महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटळा प्रकरण: ईडीचा अर्ज न्यायालयाकडून नामंजूर

मात्र महापालिकेच्या युक्तिवादात बांधकाम कारवाई नियमानुसार असल्याचे सांगितले आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावरही तिने व्यक्तीगत आरोप केले आहेत. मात्र या आरोपांचे खंडन राऊत यांनी केले आहे.  याचिकेवर न्या शाहरुख काथावाला आणि न्या रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली आणि खंडपीठाने आज निकाल जाहीर केला.

-----------------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Bombay High Court pass ordercompensation Kangana Ranaut office demolition BMC notices 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Bombay High Court pass ordercompensation Kangana Ranaut office demolition BMC notices