मुंबई उच्च न्यायालयाचा लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलनीकरणाला स्थगिती देण्यास नकार

मुंबई: लक्ष्मी विलास बैकेच्या डीबीएस बँक इंडियामध्ये होणाऱ्या विलिनीकरणाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली. शुक्रवारी म्हणजेच 27 नोव्हेंबरपासून विलगीकरण प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या विलनीकरणाला बँकेच्या समभागधारकांनी (प्रमोटर्स) हायकोर्टात आव्हान दिले असून विलनीकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं बँकेच्या प्रमोटर्सना दिलासा देण्यास नकार देत विलनीकरनाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली.

लक्ष्मी विलास बँकेच्या आणि इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्स लि.च्या प्रवर्तकांनी या विलिनीकरण विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या नितीन जामदार आणि न्या मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. आरबीआयने आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले असून मंत्रीमंडळाने तसा निर्णयही घेतला आहे. मात्र बँकेच्या समभागधारकांनी याला विरोध दर्शवला हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

अधिक वाचा-  कोविड तपासणीसाठी रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांच्या रांगा, सोशल डिस्टन्सिंगचे तीनतेरा

न्यायालयाने विलनीकरण स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र याचिकेत उपस्थित मुद्द्यांवर रिझर्व्ह बँकेने खुलासा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच याचिकादारांनाही बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 4 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

मुंबई विभागातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

केंद्र सरकारने बुधवारी दोन्ही बँकांचे विलिनीकरण करण्याला मंजुरी दिली आहे. खातेदार, ठेवीदार आणि कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

----------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Bombay High Court refuses stay Lakshmi Vilas Bank merger