नवी मुंबईतील वाढत्या झोपड्यांना लगाम

नवी मुंबई : शहरात मोकळ्या भूखंडांवर वाढणाऱ्या बेकायदा झोपड्यांना आळा घालण्यासाठी, त्या ठिकाणी पाणी व घरपट्टी न देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी प्रशानाला दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका लोकप्रतिनिधीच्या मध्यस्थीने ऐरोलीत एका ठिकाणी नव्याने वसलेल्या झोपडपट्टीला पाणीपुरवठा करण्याची मागणी मिसाळ यांच्याकडे आली होती. मिसाळ यांनी ही मागणी धुडकावून लावत शहरातील बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले.

सुटसुटीत व उंच इमारती, मोकळे रस्ते, २४ तास पाणी अशा विविध मुद्‌द्‌यांमुळे नियोजित नवी मुंबई शहर हे देशात राहण्यायोग्य दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर म्हणून गौरवले जाते; मात्र या शहरातील बेकायदा झोपडपट्ट्यांमुळे शहराच्या सौंदर्याला ग्रहण लागले आहे. २००१ च्या सर्व्हेनुसार नोंदणीकृत असलेल्या ४२ हजार झोपड्यांमध्ये आता वाढ होऊन, त्या तब्बल ८३ हजारांच्या घरात गेल्याचा अंदाज महापालिकेतर्फे वर्तवण्यात येत आहे. 

शहरातील या झोपड्यांच्या जागेवर चांगल्या दर्जाच्या व निटनेटक्‍या गगनचुंबी इमारतींचे नियोजन सरकारतर्फे सुरू आहे. पुणे-मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत झोपडपट्ट्यांचा कायापालट झाला. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गतही झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर इमारती उभारण्यास निधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शहरात मिळेल त्या ठिकाणी मोकळ्या जागांवर झोपड्या तयार करण्याचे काम झोपडपट्टी माफियांकडून सुरू आहे. 

कालांतराने झोपड्यांमध्ये कुटुंब वास्तव्यास आल्यानंतर वीज, पाणी, रस्ते, स्वच्छतागृह आदींची मागणी महापालिकेकडे केली जाते. प्रशासनाकडूनही माणुसकीच्या धर्तीवर या सुविधा पुरवल्या जातात; मात्र झोपडपट्टीधारकांकडून या पुरवलेल्या सुविधांचा वास्तव्याचा दाखला म्हणून वापर केला जातो. पाणीबिले, वीज देयके व घरपट्टी न्यायालयात दाखवून स्थगिती आणली जाते. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करताना प्राधिकरणांना कायदेशीर अडथळा निर्माण होतो. घणसोलीतील तळवली, गोठिवली येथील गावठाणातील चाळींविरोधात सिडकोने सुरू केलेली कारवाई यामुळेच अडचणीत आली होती. त्यामुळे शहरातील बेकायदा झोपडपट्ट्यांना घरपट्टी न देण्याचे आदेश मिसाळ यांनी दिले आहेत.

शहरात सरकारने अधिकृत केलेल्या झोपड्यांव्यतिरिक्त इतरत्र झोपड्या वाढू नयेत. याकरिता घरपट्टी न देण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. तसेच झोपडपट्टी बेकायदा असल्यास पाणीपुरवठा न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 
- अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, महापालिका.

दृष्टिक्षेप 
- सिडकोच्या जागेवर ८ हजार ५०० झोपड्या 
- एमआयडीसीच्या जागेवर १५ हजार झोपड्या 
- वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर १८ हजार ५०० झोपड्या