'उपनिरिक्षक पदाची नियमबाह्य पद्धतीने केलेली निवड रद्द करा',अन्यायग्रस्त पोलिसांची मागणी

'उपनिरिक्षक पदाची नियमबाह्य पद्धतीने केलेली निवड रद्द करा',अन्यायग्रस्त पोलिसांची मागणी

ठाणे - मागील शासनाच्या काळात खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरिक्षक पद परिक्षा - 2016 मधील प्रतिक्षा यादीतील अपात्र 636 उमेदवारांची नियमबाह्य पदधतीने केलेली निवड रद्द करण्याची मागणी ठाणे जिल्हयातील पोलीसांच्यावतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यभरातील अन्यायग्रस्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृहमंत्रालयाकडे आतापर्यत 1200 निवेदने दिली असून या वर्षी तरी,खात्यांतर्गत उपनिरिक्षक पदांची भरती करण्यात यावी.अशी कळकळीची विनंती केली आहे.

  शासन दरबारी दिलेल्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगादवारे (एमपीएससी) 2016 मध्ये पोलीस उपनिरिक्षक पदाच्या विभागीय मर्यादीत स्पर्धा परिक्षेच्या 828 जागांकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया उलटुन चार वर्षे उलटली. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी व काही सामाजिक संघटना यांना हाताशी धरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या 636 उमेदवारांना सामावुन घेण्याबाबत वेगवेगळ्या विभागांचे अभिप्राय मागवण्यात आले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने 16 फेबु.2019 रोजी आणि विधी व न्याय विभागानेही तत्कालीन सरकारच्या निर्णयावर नकारात्मक अभिप्राय नोंदवला होता. तर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 11 जुले 2019 रोजी दिलेल्या अभिप्रायामध्ये, न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसताना किंबहुना, आयोगाची शिफारस नसताना आयोगाच्या कार्यकक्षेतील 636 पदांबाबत निर्णय घेणे म्हणजे आयोगाच्या अधिकारांवर अधिक्रमण करणारी आहे.

ही बाब शासनाच्या अखत्यारीतील असली तरी,आयोगाशी विचारविनिमय न करता या नियुक्त्या देणे हे अनियमितता या सदरात मोडत असल्याची नोंद एमपीएससीच्या वार्षिक अहवालात केली आहे. 3 डिसे.2019 रोजी गृहविभागाला दिलेल्या पत्रात आयोगाने शिफारस केलेली नसतानाही 636 उमेदवाराना परस्पर नियुक्ती दिल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. एमपीएससीचे अध्यक्ष सतीश गवई यांनी,  25 जून 2020 रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहुन 636 पदे सामावुन घेण्याचा निर्णय प्रचलित नियमास अनुसरून नसल्याने भविष्यातील होतकरू व लायक उमेदवारांना फटका बसू शकतो. तेव्हा,सदरची कृती ही न्यायिक तरतुदीचा भंग असल्याचे कळवले आहे. 

दरम्यान, असंविधानिकरित्या निवड झालेल्या 636 जणांची निवड रद्द करावी.यासाठी राज्यभरातून 1200 निवेदने दिली आहेत,तसेच,मुंबई मॅट न्यायालय,औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयात 12 याचिका दाखल केल्या असुन त्या अद्याप प्रलंबित आहेत.अशा तऱ्हेने या सर्व विभागांचे अभिप्राय बढती देणे चुकीचे असे असतानाही लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी 636 उमेदवारांना सामावुन घेण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्रीमंडळाने मंजूर करून घेतला.या अपात्र उमेदवारांना सामावुन घेतल्याने नविन जाहिरातींवर याचा परिणाम होत आहे.2018 व 2019 मध्ये जाहीरात आली नाही.तसेच,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2020 च्या वेळापत्रकातही सदर परिक्षेचा उल्लेख केलेला नाही.सलग चार वर्ष जाहिरातच नसल्याने अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा उलटुन अधिकारी बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याच्या भावना अन्यायग्रस्त पोलिसांनी (नाव न छापण्याच्या अटीवर) दै.सकाळ कडे बोलुन दाखवल्या.

---------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com