|
मुंबई : इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी नियुक्त केलेल्या विकसकला रहिवाशांमध्ये दुजाभाव करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विकसक, एसआयए आणि सोसायटीच्या दोन सदस्यांना अतिरिक्त रक्कम देण्याबाबत केलेला वेगळा करारही न्यायालयाने रद्द केला आहे.
कृष्णकुंज इमारतीतील 16 रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विकासाबाबत याचिका केली होती. मुलांच्या शाळांचे कारण देत सदनिका रिकाम्या करण्यास यातील काही सदस्यांनी नकार दिला होता, तर दोन कुटुंबांना अतिरिक्त रक्कम देण्याचे आश्‍वासन देत सदनिका लवकर खाली करण्यास सांगितले होते. युक्तिवादादरम्यान विकसक हा रहिवाशांमध्ये करत असलेला दुजाभाव न्यायालयात उघड झाला. त्यावर न्या. गौतम पटेल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
एकाच सोसायटीत राहत असलेल्या रहिवाशांमध्ये जागा किंवा रकमेबाबत अशा पद्धतीने दुजाभाव करता येणार नसल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले. सोसायटीतील रहिवाशांना 20 आणि 10 टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र देण्याचे विकसकाने मान्य केले होते. तसेच 95 आणि 80 रुपये प्रतिचौरस फूट दराने पर्यायी जागा देण्याचे मान्य केले होते. इतर 14 रहिवाशांना मात्र 70 रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला होता. विकसकाने सर्व रहिवाशांच्या सहमतीने निर्णय घेतला पाहिजे. दुजाभाव करता येणार नाही; तसेच रहिवाशांशी स्वतंत्र पातळीवर विकसकाने चर्चाही करू नये त्याऐवजी सोसायटी म्हणून निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने विकसकाला बजावले आहे.
|
