सिडको भाडेकराराची मुदत ९९ वर्षे

नवी मुंबई - सिडकोनिर्मित घरे, रहिवासी भूखंड आणि वाणिज्य मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्याचा ६० वर्षांचा कालावधी वाढवून तो ९९ वर्षांचा करण्यात आला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयावर राज्याच्या नगरविकास विभागाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचा फायदा सिडकोच्या हद्दीतील नवी मुंबईसह उरण-पनवेलमधील तब्बल एक लाख ३० हजार मालमत्तांना मिळणार आहे. सिडकोच्या ना हरकत दाखल्यासाठी नागरिकांच्या वेळखाऊ प्रक्रियेतून सुटका करण्याचा निर्णयही नगरविकास विभागाने घेतला आहे.

सिडकोने नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी १९७० पासून भूसंपादन केले. त्या जमिनींवर उभारलेल्या सदनिका आणि वाणिज्य मालमत्तांची ग्राहकांना ६० वर्षांच्या भाडेकरारावर विक्री केली आहे. त्यामुळे घर विक्रीनंतर त्याच्या हस्तांतरासाठी ग्राहकांना सिडकोचे उंबरठे झिजवावे लागतात. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून नवी मुंबई महापालिकेतही फेऱ्या मारायला लागतात. या त्रासामुळे अनेक वर्षांपासून सिडकोच्या मालमत्तांवरील भाडेकरार रद्द करण्याची मागणी जोर धरत होती. भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी त्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नवी मुंबई भाडेकरारमुक्त करण्याची मागणी केली होती, परंतु सिडकोने ज्या कायद्यानुसार जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यानुसार सरकारला या जमिनींवरील भाडेकरार हटवता येणार नाही. त्यामुळे त्याची मुदत ६० वरून थेट ९९ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.

भाडेपट्ट्याचा कालावधी मुदत वाढवण्याची ही योजना प्रथम टप्यात दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात येत आहे. तसेच सिडकोने सर्वांना ही माहिती जाहिरातीच्या स्वरूपातून अवगत करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

हस्तांतर शुल्कात सूट
रहिवासी प्रयोजनार्थ भूखंडातील २५ चौरस मीटरपर्यंतच्या जागांवरील भाडेपट्टा कालावधी वाढवण्यासाठी आकारण्यात येणारे एकरकमी शुल्क एकूण क्षेत्रफळाच्या ५ टक्के आकारण्यात येईल. २५ पेक्षा जास्त ते ५० चौरस मीटर- १० टक्के, ५० पेक्षा जास्त ते १०० चौरस मीटर १५ टक्के, १०० पेक्षा जास्त ते १०० चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा मोठे भूखंड- २० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. वाणिज्य वापरावरील भूखंडांसाठी २०० चौरस मीटरपर्यंत २५ टक्के, २०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त ते ३०० चौरस मीटरसाठी ३० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.

असे आहेत फायदे
सिडकोचा भाडेपट्टा कालावधी ६० वरून ९० वर्षांचा होणार आहे. तसेच भाडेपट्टा वाढवण्याच्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भाडेपट्टाधारकांना भविष्यात भूखंड- सदनिका हस्तांतरण, वापर बदल आदींसाठी सिडकोच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता नाही.

निवडणुकीसाठी खटाटोप?
सिडकोच्या भाडेकरारात वाढ करून भाजपने नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाला हात घातला आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर असताना भाजपने हा निर्णय घेतल्यामुळे भविष्यात या मुद्द्यावर त्यांच्याकडून मते मागितली जाणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला जे जमले नाही, ते भाजपने करून दाखवल्यामुळे त्यांचे पारडे जड होण्याचा अंदाज आहे.

नवी मुंबईत सिडको आणि महापालिका अशी दोन प्राधिकरणे असल्यामुळे रहिवाशांची कसरत होते. अगदी शुल्लक कारणांसाठीही प्रत्येकाला सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्‍यकता होती; मात्र आता भाजप सरकारने हा निर्णय घेऊन नवी मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे.
- मंदा म्हात्रे, आमदार