अखेर ठरलं....ठाण्यात बहुचर्चित योजनेची मुहूर्तमेढ, वाचा सविस्तर... 

ठाणे : धोकादायक अनधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांना दिलासा देणारी बहुचर्चित "क्‍लस्टर' (नागरी विकास समूह) योजना ठाणे शहरात खऱ्या अर्थाने मार्गी लागणार आहे. शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा ठाण्याला येणार आहे. त्यांच्या हस्ते 6 फेब्रुवारीला शहरातील किसनगर आणि हाजुरी येथील क्‍लस्टरचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी केवळ घोषणा अथवा आराखड्यापुरती मर्यादीत असलेली ही योजना खऱ्या अर्थाने कार्यान्वित होण्याच्या दृष्टीने दमदार पाऊल पडले आहे. 

शिवसेना विसरली 'आरेला कारे'?

किसननगर अथवा कळवा परसिरात अनधिकृत धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी क्‍लस्टरची कल्पना तत्कालीन आमदार एकनाथ शिंदे यांनी मांडली होती. तसेच त्यासाठी सातत्याने आंदोलनाचा मार्गही पत्करला होता. या विषयावर राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही आंदोलन करून लक्ष वेधले होते.

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी क्‍लस्टरच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. पण त्यानंतर त्यामध्ये अनेक फेरफार करावे लागले होते. आता ठाणेकरांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे नगरविकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हेच कार्यरत असल्याने सरकारी दरबारी येणाऱ्या अडथळ्यातून या योजनेची आता सुटका झाली आहे. 

दोन महिन्यांपूर्वी वागळे इस्टेट येथील किसन नगर क्र. एक आणि दोन या दोन क्‍लस्टरच्या नकाशांना पालिकेकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. शहरात एकूण सहा क्‍लस्टर योजना राबविल्या जाणार असून त्यापैकी पहिल्या दोन योजनांचे नकाशे मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये तब्बल दहा लाख रहिवाशांना त्यांच्या मालकी हक्काचे घर मिळणार आहे. याचबरोबर हाजुरी, राबोडी, लोकमान्यनगर, कोपरी, टेकडी बंगला या ठिकाणी क्‍लस्टर योजना राबवली जाणार आहे. 

क्‍लस्टर योजनेमुळे किसननगर जयभवानीनगर एकमेकांना जोडले जाणार असून या पहिल्या टप्प्याला तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. या योजनेत घरमालकाला 323 चौ. फुटाचे घर मोफत मिळणार आहे. तसेच जमीन मालकांना भोगवटादाराला साडेबारा टक्के मोबदला तसेच मालकी हक्काचे घर मिळणार आहे.

करोना विषाणूनचा एक संशयित रुग्ण मुंबईत

मूळ क्‍लस्टर योजनेत लाभार्थ्यांना बांधकाम किंमत मोजून घर देण्याची अट होती. मात्र, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली प्रशासकीय यंत्रणांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर 323 चौरस फुटांपर्यंतची घरे विनामूल्य देण्याचा निर्णय झाला. 

स्मार्ट हमीपत्र 
क्‍लस्टर योजनेतील लाभार्थ्यांना पालिका हमीपत्रच नव्हे, तर त्यापुढे जाऊन "स्मार्ट कार्ड' देण्यात येणार आहे. त्यात अस्तित्वात असलेली घरे, तेथील भोगवटादार, त्यांची कायदेशीर कागदपत्रे आदी इत्थंभूत माहितीचा समावेश त्यात असेल. योजनेची माहिती, लाभार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था, नव्या बांधकामांतील त्यांचे अधिकार याचाही सविस्तर उल्लेख त्यात असेल. अशा प्रकारे पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केल्याने लाभार्थ्यांना हमीपत्रापेक्षा जास्त सुरक्षा प्राप्त होईल. 

अधिकृत इमारतींना सक्ती नाही 
या योजनेत 25 टक्के झोपड्या समाविष्ट करण्याची अट असल्याचा गैरसमज आहे. तशी कोणतीही अट नसून जास्तीत जास्त 25 टक्के झोपड्या योजनेत समाविष्ट होऊ शकतात, असा नियम आहे. त्याशिवाय योजनेत अधिकृत इमारतींचा समावेश असेल आणि त्यांना योजनेअंतर्गत आपल्या इमारतींची पुनर्बांधणी करायची असेल तर त्यांच्या सहमतीनेच ती केली जाणार आहे. तसेच, बहुतांश क्‍लस्टर योजनांमध्ये अधिकृत इमारतींची संख्या नगण्य आहे. 

रेरा कायदा लागू 
ज्या बांधकामांमध्ये विक्रीसाठी घरे किंवा निवासी गाळे उपलब्ध केले जातात, अशा बांधकामांना रेरा कायदा लागू होतो. केवळ रेराच नाही, तर पर्यावरण विभागासह विकास नियंत्रण नियमावली व अन्य कायदेसुद्धा या प्रकल्पांसाठी बंधनाकारक आहेत. 

दोन वर्षापूर्वी असेसमेंट रिपोर्ट 

• क्‍लस्टर योजनेसाठी पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी "सोशल इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट रिपोर्ट' तयार केला. त्यानुसार ठाणे शहरातील अधिकृत धोकादायक इमारतींमधील 5893 कुटुंबांमध्ये 18 हजार 239 ठाणेकर वास्तव्याला होते. तर, अनधिकृत धोकादायक इमारतींत 72 हजार कुटुंबांमधील 3 लाख 42 हजार 667 जण जीव मुठीत धरून राहात होते. आज ती संख्या 15 ते 20 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे.
• त्याशिवाय येत्या काही वर्षांत अनेक अनधिकृत इमारती धोकादायकच्या यादीत प्रवेश करण्याची चिन्हे आहेत. प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीत या अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास अशक्‍य असल्याने क्‍लस्टर योजना पुढे आली. अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने आजवर केलेले प्रयत्न फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. उल्हासनगरच्या अनधिकृत इमारतींना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने 2007 साली विशेष धोरण जाहीर केले. मात्र, चार टक्के रहिवाशांनी देखील त्याला प्रतिसाद दिला नाही.