किनारी मार्गाच्या कामाबाबत शिवसेना-भाजपचेही प्रश्‍नचिन्ह

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 ऑगस्ट 2019

शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडचे (किनारी मार्ग) भवितव्य सध्या अधांतरी असल्याचे सांगत हंगामी पदांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव बुधवारी (ता. 14) स्थायी समितीत रोखण्यात आला.

मुंबई: शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडचे (किनारी मार्ग) भवितव्य सध्या अधांतरी असल्याचे सांगत हंगामी पदांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव बुधवारी (ता. 14) स्थायी समितीत रोखण्यात आला. विरोधकांसह शिवसेना-भाजप यांनीही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत किनारी मार्गाच्या कामाबाबत स्थायी समिती अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाबाबतची माहिती स्थायी समिती बैठकीत द्या; त्यानंतरच हंगामी पदांबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेता येईल, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी किनारी मार्ग प्रकल्पाच्या कामाचे उद्‌घाटन केले. कामाला सुरुवात झाल्यापासूनच कोस्टल रोडमध्ये सतत अडचणी येत आहेत. सुरुवातीला कोळी समाजाचा विरोध, त्यानंतर रहिवाशांचा विरोध, उच्च न्यायालयाचे काम बंद करण्याचे आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता, जुन्या बांधकामाचे रक्षण व नवीन बांधकाम न करण्याचे आदेश या कारणांमुळे किनारी मार्गाचे बांधकाम रखडले आहे. त्यातच यंदा पावसाळ्यात समुद्रातील मोठ्या भरतीमुळे केलेले बरेचसे बांधकाम वाहून गेले आहे.

रोज मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, प्रकल्प मार्गी लागण्यातील अडचणी कायम आहेत. किनारी मार्गाच्या कामाची माहिती माध्यमांकडून समजते; प्रशासनाकडून माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे काय होणार, प्रशासनाकडे कोणता पर्याय आहे, याबाबतच्या माहितीचे सादरीकरण करावे आणि पाहणी दौरा आयोजित करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. सहायक अभियंत्यापासून वेगवेगळी हंगामी पदे भरण्याचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समिती बैठकीत आला असता नगरसेवकांनी प्रशासनावर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.

कोस्टल रोडची आजची स्थिती काय? प्रकल्पाला स्थगिती आहे; मग या पदांची गरज आहे का, असे प्रश्‍न सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपस्थित केले. सहायक अभियंता आणि निम्न दर्जाची पदे भरताना उच्च पदे कायम आहेत का, असा प्रश्‍न भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी केला. उच्च न्यायालयाने प्रस्ताव नाकारला असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती आदेश दिला आहे. परंतु स्थायी समितीला काहीही माहिती नाही, अशी टीका त्यांनी केली. त्यावर, प्रशासनाने या प्रकल्पाचे सादरीकरण करावे, अशी सूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली. सादरीकरण होईपर्यंत प्रस्ताव राखून ठेवण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.

खर्च 30 हजार कोटींवर?
किनारी मार्गाचे काम सुरू करताना पर्यावरणासह विविध विभागांकडून परवानग्या घेतल्याची माहिती देण्यात आली होती. आता या विभागांकडून आडकाठी का, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. याबाबत प्रशासनाने अंधारात ठेवले असून, स्थायी समितीची चेष्टा चालवली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकल्पामुळे महापालिकेचे दिवसाला 10 कोटींचे नुकसान होत असल्याने खर्च 22 हजार कोटींवरून 30 हजार कोटींवर जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. किनारी मार्गाच्या आरेखनात बदल करण्यात येणार असून, नव्याने सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी केला. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत किती खर्च झाला, मार्गात बदल करण्यात येणार आहे का, याबाबत प्रशासनाने महिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: coastal road delay in mumbai