मुंबई - कर्मचाऱ्याच्या विवाहित मुलीस अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी नाकारण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 28) रद्द केला. हा नियम मुलगा-मुलगी असा भेद करणारा आणि भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, असा अभिप्राय खंडपीठाने नोंदवला आणि संबंधित मुलीचा अर्ज गुणवत्तेच्या आधारावर विचारात घ्यावा, अशी सूचना केली.
मुंबई महापालिकेच्या पेस्ट कंट्रोल (कीटक नियंत्रण) विभागातील कर्मचारी अरुण सकट यांच्या डाव्या पायाला गॅंगरीन झाले होते.
वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले होते. सकट यांना दोन मुली आहेत. वडिलांच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी, असा विनंती अर्ज त्यांची मोठी मुलगी अर्चना देसाई यांनी केला होता; परंतु विवाहित मुलीस अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देता येत नसल्याचे सांगत महापालिकेने त्यांचा अर्ज नाकारला होता. वडिलांच्या जागेवर मुलालाच नोकरी देण्याचा मुंबई महापालिकेचा नियम आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
त्यानंतर अर्चना देसाई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करत महापालिकेच्या नियमाला आव्हान दिले होते.
|