मुंबई - वर्सोवा लिंक रोड येथील खारफुटी परिसरात बांधकामाला मनाई करण्याच्या मागणीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावण्याचे निर्देश शुक्रवारी (ता. 22) दिले.
राज्य सरकारच्या किनारी मार्ग प्रकल्पाशी संबंधित अन्य कामांत तीन स्तंभ (पिलर) बांधले जाणार आहेत. याबाबत प्राथमिक चाचणीचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. या बांधकामामुळे परिसरातील खारफुटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची भीती स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत त्यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
पर्यावरणविषयक परवानगी न घेताच खारफुटी परिसरात बांधकाम करण्यास सुरवात झाली आहे. या बांधकामामुळे पर्यावरणाची हानी होत असून, परिसराला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती याचिकादारांनी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागाला शुक्रवारी नोटिसा बजावल्या. राज्य सागरी किनारा नियमन प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. या जनहित याचिकेवर तीन आठवड्यांनी सुनावणी होईल.
|