Corona : कैद्यांना सरसकट जामीन नाहीच, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगांमधील कैद्यांना जामिनावर सोडण्याचे निर्देश दिले असले, तरी सराईत गुन्हेगार व गंभीर गुन्ह्यांमधील कैद्यांना सरसकट जामीन मिळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जामीन मंजूर करताना कैद्याच्या गुन्ह्याचे स्वरूप आणि वर्तणुकीचाही विचार व्हायला हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

महत्वाची बातमी : सारखा मास्क लावल्याने आपणच उत्सर्जित केलेला कार्बन डायऑक्सिइड घेतला जातो आणि होतोय हायपोक्सिया?

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगांमधील कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्देशांनुसार जामिनावर सुटकेच्या मागणीचा अर्ज तुरुंगात असलेले भाजपचे माजी नगरसेवक महेश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. कल्याण सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला आहे. 

नक्की वाचा : "माझी सगळी संपत्ती पोरीच्या नावावर करा" - जितेंद्र आव्हाड

राज्य सरकारने कैद्यांना सोडण्याबात उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली आहे. किमान सात वर्षे शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांतील कैद्यांना तात्पुरता जामीन मिळू शकतो. त्यामुळे आपल्यालाही तात्पुरता जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली होती. या मागणीला राज्य सरकारने विरोध केला होता. पाटील यांच्या विरोधातील 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्यावर पाच वेळा प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकील एस. व्ही. गावंड यांनी केला. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि पाटील यांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. 

Big News - क्या बात हैं ! प्लाझ्मा थेरपी अखेर यशस्वी, नायरमधील रुग्णाच्या तब्येतीत सुधारणा

हत्येचा आरोप काढल्यामुळे मागणी
महेश पाटील यांच्यावर हत्यारे कायद्यानुसार आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्यावरील हत्येचा आरोप अभियोग पक्षाने काढला आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.

Corona No bail for prisoners, High Court decision read full story