किनारी मार्ग हायकोर्टाने रोखला

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 जुलै 2019

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्प आज मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखला. शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधताना सोईस्कर निर्णय घेऊ नका; सर्व पर्यायांचा विचार करा, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दणका बसला आहे.

मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्प आज मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखला. शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधताना सोईस्कर निर्णय घेऊ नका; सर्व पर्यायांचा विचार करा, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दणका बसला आहे.

किनारी मार्ग प्रकल्पाला दिलेल्या पर्यावरण आणि सागरी किनारा नियमनाच्या परवानग्या अयोग्य आहेत. सरकारचा निर्णय त्रुटीयुक्त आणि जैव साधनसंपत्तीचा अभ्यास न करता घेतलेला आहे. त्यामुळे आधी पर्यावरणविषयक परवानगी घ्या, असे मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले. मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने मांडलेल्या नरिमन पॉइंट ते वर्सोवा अशा 29.2 किलोमीटर अंतराच्या आणि तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे पुढील काम करण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली.

राज्य सरकार आणि महापालिकेने पर्यावरण संरक्षणविषयक आणि सागरी किनारा नियमनाबाबत घेतलेल्या परवानग्या अयोग्य असल्यामुळे रद्द करण्यात येत आहेत, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

दक्षिण मुंबईतून सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पाला सागरी किनारा नियमनाच्या विशेष तरतुदीतून वगळण्यास सरकारने दिलेली मंजुरीही न्यायालयाने रद्द केली. त्यामुळे सरकारला नव्याने "सीआरझेड' समंतीपत्र घ्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन समितीकडून "ना हरकत' प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत या प्रकल्पाचे कोणत्याही प्रकारचे काम महापालिकेला करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी किनारी मार्गाचा एकमेव पर्याय आहे, असे प्रशासन म्हणते; मात्र सोईस्कर पर्याय शोधू नका, त्याआधी सर्व पर्यायांचाही विचार करा, असे खंडपीठाने सांगितले. केंद्र सरकारने किनारी मार्गासाठी भराव टाकण्याबाबत सागरी किनारा नियमनात 2015 मध्ये केलेली सुधारणा खंडपीठाने वैध ठरवली. अपवादात्मक परिस्थितीत काही शर्तींवर अशी परवानगी मिळू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकल्पाच्या विरोधात मच्छीमार समाजाच्या याचिकेसह एकूण पाच याचिका दाखल झाल्या होत्या. समुद्रात भराव टाकण्याच्या कामाला न्यायालयाने यापूर्वी मनाई केली होती; तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन काम करण्यास मज्जाव केला होता.

सरकारी यंत्रणांबाबत नाराजी
कोस्टल रोडला परवानगी देणाऱ्या सरकारी यंत्रणांबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र सागरी किनारा नियमन प्राधिकरण, केंद्र सरकारचा पर्यावरण विभाग आणि समितीने परवानगी देताना या प्रकल्पाचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही. परिणामी, किनारी मार्गाच्या निर्णयात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी राहिल्या आहेत. प्रत्येक यंत्रणेने या प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करायला हवा होता. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर किती ताण पडेल, याचा आढावा घेणे गरजेचे होते, अशी टीका खंडपीठाने केली. सागरी संपत्तीत समाविष्ट असलेल्या दुर्मीळ जलचरांच्या संवर्धनाबाबत वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत परवानगी मिळवण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला.

पालिका करणार अपील
या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मुंबई महापालिकेची मागणीही खंडपीठाने अमान्य केली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Costal Road Project Stop by High Court