मुंबई - शेतीपंपापाठोपाठ आता सूतगिरण्यांनाही महावितरण सौरऊर्जा पुरवण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व सहकारी सूतगिरण्या यापुढे सौरऊर्जेवर चालवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. राज्यात वीजदर जास्त असल्याने अनेक सूतगिरण्या अडचणीत आहेत. त्यांचे इतर राज्यात स्थलांतर होऊ नये म्हणून राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.
शेती, सार्वजनिक संस्थांचे पथदिवे, पाणीपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि सूतगिरण्या यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याचे महावितरणचे धोरण आहे. या संस्था आर्थिक अडचणीत असून, त्यांच्याकडील थकबाकी वाढली आहे. त्यांच्यासाठी हे धोरण आहे.
अनुदानास पात्र असलेल्या सूतगिरण्या निश्चित करून समिती निकषांची अंमलबजावणी, अनुदान धोरणाला अंतिम स्वरूप देणार आहे. ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल देणार आहे. वस्त्रोद्योग विभागाच्या सूत्रांनुसार, फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी मिळालेल्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार 2018-23 नुसार सरकारने तीन वर्षांपर्यंत सूतगिरण्यांना तीन रुपये प्रतियुनिट वीज अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनाही हे अनुदान धोरण लागू आहे. समितीचे प्रमुख वस्त्रोद्योग विभागाचे संचालक असून, महावितरण आणि महाऊर्जा (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी) महासंचालक यांचाही त्यात समावेश आहे.
|