नगरसेवकांना सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र बंधनकारक

मुंबई - महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांत आरक्षित गटांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी जातीचे प्रमाणपत्र विजयानंतर सहा महिन्यांत दाखल करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद आपसूक रद्द होते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने शुक्रवारी दिला.

पुणे जिल्ह्यातील भोर नगरपालिकेतील नगरसेविका मनीषा शिंदे यांनी ओबीसींसाठी आरक्षित गटातून निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याच्या वेळी त्यांनी जात प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. कायद्यातील कलम "9 अ' तरतुदीनुसार, उमेदवार निवडणुकीत विजयी झाला, तर त्याची निवड घोषित झाल्यानंतर सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र पालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागते. त्यानुसार शिंदे यांनी सहा महिने उलटल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले. याविरोधात अनंत उल्हाळकर यांनी तक्रार केली होती. त्यावर कारवाई न झाल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेतील निर्णयाबाबत खंडपीठाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्ये दुमत झाल्यामुळे या मुद्द्याच्या स्पष्टतेसाठी पूर्णपीठाकडे याचिका करण्यात आली. त्यानुसार न्या. अभय ओक, न्या. एम. एस. सोनक व न्या. अजय गडकरी यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली.

न्यायालयाने दिलेल्या 99 पानी निकालपत्रात कलम "9 अ'मधील तरतूद वैध ठरवली आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी आधीपासूनच पुरेशी तयारी करायला हवी, त्यामुळे जात पडताळणी समितीकडून विलंब होत असल्याची सबब चालू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.