न्यायालय होतेय प्रभाग कार्यालय!

मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास चालढकल करणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. महापालिका अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला टाळाटाळ करत असल्यामुळे नागरिकांना न्यायालयात दाद मागावी लागते. त्यामुळे न्यायालयाचे प्रभाग कार्यालय होत आहे, असे खडे बोल खंडपीठाने बुधवारी सुनावले.

अंधेरीतील पदपथ आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर झालेल्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

संबंधित बेकायदा बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश सतत देऊनही प्रशासनाने अंमलबजावणी केलेली नाही. नव्याने होणाऱ्या बांधकामांना प्रतिबंधही घातला नाही. महापालिकेने प्रथम स्वतःच्या प्रशासकीय कामाचे नियोजन करावे; अन्यथा प्रशासनाचे आऊटसोर्सिंग करावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केल्याचा दावा महापालिकेने खंडपीठापुढे केला. याचिकादार एस. जी. पी. बार्नेस यांनी त्याचे खंडन केले. रस्त्यावर पुन्हा अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत, असे त्यांनी सांगितल्यावर खंडपीठाने नाराजी 
व्यक्त केली.

अहवाल दाखल करा
स्थानिक गुंड आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैध बांधकामे होत असतात. त्याकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असल्यामुळे पदपथ आणि रस्त्यांवरून चालणे कठीण होत आहे, अशी नाराजी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. महापालिकेने या प्रकरणी दोन आठवड्यांत अहवाल दाखल करावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.