रिझर्व्ह बॅंकेविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 2 जुलै 2018

मुंबई - बॅंक खात्यामध्ये पाच हजार रुपयांची किमान रक्कम असायला हवी, या रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाविरोधात केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 

मुंबई - बॅंक खात्यामध्ये पाच हजार रुपयांची किमान रक्कम असायला हवी, या रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाविरोधात केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेने जारी केलेल्या सुधारित नियमांनुसार शहरांमधील बॅंकांच्या बचत खात्यांमध्ये किमान पाच हजार रुपये रक्कम असणे बंधनकारक आहे; मात्र रिझर्व्ह बॅंक अशाप्रकारचा नियम बॅंकेच्या खातेदारांवर लावू शकत नाही, घटनात्मकदृष्ट्या बॅंकेमध्ये किती रक्कम ठेवायला हवी, यावर कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे बॅंकेकडून अशी सक्ती करता येणार नाही, असा दावा याचिकादाराने केला होता. खातेदार त्याच्या खात्यामधून एक रुपयादेखील कधीही काढू शकतात, असाही दावा याचिकादाराने केला होता. याचिकादार निवृत्त पोलिस कर्मचारी आहे. मागील वर्षी स्टेट बॅंकेकडून त्यांना या नियमांची माहिती मिळाली होती. याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. संबंधित निर्णय हा धोरणात्मक निर्णय आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने पुरेशा अभ्यासानंतर हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालय यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली. तसेच याचिकेमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करीत याचिका नामंजूर केली. 

Web Title: court rejected the petition against the Reserve Bank