संकटाचे रूपांतर संधीत...

‘बिलोद लाइन’ असलेल्या सर्व वस्तू, म्हणजेच उत्पन्नाच्या विवरणात ज्यांचा उल्लेख नाही, अशा सर्व वस्तूंना ‘अबाव्ह द लाइन’ म्हणजेच रेषेच्या वर, जिथे उत्पन्न किंवा नफ्यात त्यांचा उल्लेख येईल, अशा ठिकाणी ठेवण्याची प्रथा याही अर्थसंकल्पात कायम ठेवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या व्यतिरिक्त असलेली सर्व संसाधने, ज्याअंतर्गत, केंद्र सरकार कर्जाची हमी घेते आणि कर्जसेवा ही देते, अशा सर्व संसाधनांना यंदाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात ७५० कोटी रुपयांच्या एकाच व्यवहारापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. पारदर्शकता आणि स्वच्छ लेखा व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

महासाथीच्या गेल्या दोन वर्षात सरकारने समाजातील दुर्बल घटकांना मदत म्हणून आपत्कालीन अन्न पुरवठा (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना), आपत्कालीन पतहमी योजनेच्या माध्यमातून संसाधनांचा पुरवठा केला, या अंतर्गत, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेनुसार पात्रता असलेल्या आणि त्याच्या बाहेरच्याही लोकांना, अनेकदा अतिरिक्त अन्नधान्य वितरण करण्यात आले, तसेच ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि पीएम किसान योजनेतील वितरणातही वाढ करण्यात आली.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आपत्कालीन पत हमी योजनेची व्याप्ती अशा संपर्क-आधारित क्षेत्रांपर्यंत म्हणजेच, आदरातिथ्य, पर्यटन क्षेत्रांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यांना अद्याप महासाथीपूर्वीच्या स्थितीपर्यंत पोहचता आलेलं नाही. सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योग कंपन्या, (एमएसएमई क्षेत्र)ला पुरुज्जीवित करणे, आणि या क्षेत्रात अधिक भांडवल पुरवठा करण्याच्या प्रस्तावामुळे, एमएसएमई क्षेत्राला दोन लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे.

केंद्र सरकारने महासाथीच्या संकटाचे संधीत रूपांतर करत, देशातील अर्थव्यवस्थेत अनेक संरचनात्मक बदल करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला. याचे उदाहरण म्हणजे, ‘उत्पादन-संलग्न-प्रोत्साहन योजना. ती चौदा क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, पूर्वलक्ष्यी करांबाबतची अनिश्चितता दूर करणे, खासगीकरण, चेहराविरहित मूल्यांकन पद्धती, आणि कॉर्पोरेट तसेच वैयक्तिक करांमध्ये केलेली कपात, जिथे, करदाते, किमान किंवा कुठल्याही सवलती न घेता कमी कराच्या पर्यायाची निवड करु शकतात किंवा जुन्या पद्धतीने कर भरू शकतात. त्याव्यतिरिक्त गति-शक्ति डॅश बोर्ड, सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा, फॅक्टरिंग कायद्यात केलेले बदल आणि अकाउंट ॲग्रीगेटर आराखड्याची सुरुवात, अशा सुधारणा अमलात आणल्या जात आहेत.

संरचनात्मक सुधारणा

यंदाचा अर्थसंकल्प, संरचनात्मक सुधारणा आणि प्रक्रियामधील बदल या दोन्हीच्या एकत्रित दृष्टिकोनावर आधारलेला आहे. गतिशक्ति बृहद आराखड्याअंतर्गतचे अनेक उपक्रम, अनेक पोर्टलला एकत्रित जोडण्याची प्रक्रिया, (उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीमचा समावेश) यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला पत सुविधेसह कौशल्य आणि एकत्रीकरण अशा सगळ्या बाबतीत मदत होणार आहे, तसेच टपाल कार्यालयांमध्ये कोअर बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, करदात्यांना कर विवरणपत्रे भरल्यानंतर, त्यात काही त्रुटी राहिली असेल, तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देणे, जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा करणे आणि निवडक क्षेत्रातील संस्थांची गिफ्ट सिटीमध्ये उभारणी करणे, ही आणखी काही उदाहरणे सांगता येतील. चालू किमतीवर, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकासदर, ११.२ % इतका वाढेल, असे गृहीत धरणे अनेकांना अतिसावध अंदाज वाटू शकेल. २०२१-२२ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात, स्थिर किमतीवर आधारित जीडीपीचा दर ८ ते ८.५ टक्के इतका अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा अंदाज बदलून कमी होण्यापेक्षा तो वाढीव होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत, गेल्यावर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकासदर कमी झाल्याचेच आढळले आहे.त्यातून, २०२२-२३ साठी एक सकारात्मक आधारभूत प्रभाव निर्माण होत आहे. मात्र, ओमिक्रॉन विषाणूच्या संसर्गाचा आर्थिक घडामोडींवर झालेल्या परिणामांमुळेही चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत आर्थिक व्यवहार कमी होण्याची शक्यता आहे. जर वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अनेकविध बाह्य धक्क्याचा परिणाम (यात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणे, फेडरल बँकेच्या पतधोरणाचा जागतिक आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम यांचा समावेश आहे) जर झाला, तर ११.२ % हा आकडा, जपून वर्तवलेला (कमी) अंदाज न ठरता, अचूक अंदाज ठरू शकेल.

राज्यांना पाठबळ

केंद्र सरकारने, ‘एअर इंडिया’मध्ये, घातलेली ५२ हजार कोटी रुपये एवढी रोख रक्कम, सुधारित अर्थसंकल्पी अंदाजातून वगळल्यानंतर (आणि २०२१-२२ च्या ३५.४ % पेक्षा अधिक) केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च ३६ % हून अधिकने वाढणार आहे. यात भांडवली खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारांसाठी प्रस्तावित अशा, १.० लाख कोटी रुपयांच्या ५० वर्षे कालावधीच्या शून्य व्याजदर कर्जाचाही समावेश आहे. यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिलेल्या वाढीव (गेल्या वर्षीच्या ६५ हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत) ६९ हजार कोटी रुपयांच्या वित्त सहाय्याचाही समावेश आहे. जर राज्य सरकारांना, हे १.० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज,अतिरिक्त कर्जमर्यादेहून अधिक घेण्याची संमती देण्यात आली, तर त्यांना त्यासाठी जो व्याजदर भरावा लागेल, तो केंद्र सरकारला भराव्या लागणाऱ्या व्याजदरापेक्षा अधिक असेल. तसेच महसूली खर्चासाठी देखील या निधीचा वापर करता येईल. ही बिनव्याजी कर्ज भांडवल पुरवठाच असल्याचे समजून त्याचा लाभ घ्यायला हवा. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंतच्या आठ महिन्यात राज्यांचा भांडवली खर्च, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील आकडेवारीच्या तुलनेत ६७ % अधिक आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली असता, केंद्र सरकारने भांडवली खर्चासाठी सुरु केलेली ५० वर्षांसाठीची बिनव्याजी कर्ज योजना उपयुक्त ठरल्याचे दिसते.

आशा खासगी गुंतवणुकीची

अलीकडच्या काही वर्षात, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणात केलेली भांडवली गुंतवणूक ही विशेषतः कर्जाद्वारेच करण्यात आली असल्याने, त्यावरील व्याजाचा भार वाढला आहे. त्यामुळे या प्राधिकारणासाठी या अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करत, सरकारने ‘एनएसएआय’ला आर्थिक बळ देत, हे प्राधिकरण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहील, ही सुनिश्चित केले आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गामधली गुंतवणूक सुरूच राहील. महासाथीमुळे सध्या लोकांच्या मनावर पसरलेली चिंतेची काजळी दूर होऊन, उत्साह आणि आत्मविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्यावर, सरकारने जाहीर केलेल्या विविध उपाययोजना आणि भांडवली गुंतवणूक यातून खासगी गुंतवणूक वाढण्यास मोठा हातभार लागेल.

- व्ही. अनंत नागेश्वरन