कोट्यवधींचे विकास प्रकल्‍प लालफितीत

अनिल पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 नोव्हेंबर 2019

खालापूर तालुक्‍यात मागील पाच वर्षांत अनेक प्रयोग होऊन विविध विकास प्रकल्प मंजूर झालेत. यात जवळपास ७० हजार कोटींचे विविध विकास प्रकल्प कागदावर मंजूर होऊन प्रस्तावित आहेत

खोपोली (बातमीदार) : खालापूर तालुक्‍यात मागील पाच वर्षांत अनेक प्रयोग होऊन विविध विकास प्रकल्प मंजूर झालेत. यात जवळपास ७० हजार कोटींचे विविध विकास प्रकल्प कागदावर मंजूर होऊन प्रस्तावित आहेत. मात्र मागील पाच वर्षांत यांपैकी एकाही विकास प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ झाली नसून, फक्त शेती व जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहेत. 
नारंगी एमआयडीसीसाठी २० हजार कोटी गुंतवणूक, प्रस्तावित नावंढे एमआयडीसी स्थगित करून आत्ता नव्याने याच ठिकाणी राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी गुंतवणूक अपेक्षित असलेला विकास प्रकल्प मंजूर झाला आहे. सुरुवातीला नैना प्रकल्पाची वर्षभर चर्चा झाली. अचानक नैना जाऊन स्मार्ट सिटी आली आणि आताच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ४० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. नुकताच नव्याने खालापूर तालुक्‍यातील मंजूर झालेल्या कमीतकमी ५०० एकर जागेत आणि ३० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असलेले जागतिक स्तराचे डेटा सेंटर हा प्रकल्पही मंजूर करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. त्या संबंधित विविध प्रसारमाध्यमे व शासकीय स्तरावर चर्चाही सुरू झाली आहे. असे एकंदरीत जवळपास तीन हजार एकर जमीन लागणारे आणि ६५ ते ७० हजार कोटींची गुंतवणूक होणारे विविध प्रकारचे विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. एका बाजूला हजारो कोटींचे उड्डाणे कागदावर असले, तरी मागील चार पाच वर्षांत असे अनेक प्रकल्प मंजूर होऊन अचानक गुंडाळून लालफितीत अडकले आहेत. याबाबत कोणीही काही बोलत नसल्याने प्रकल्प असले, तरी एकही वास्तवात उतरत नसल्याने विकासाचा आरसा अद्याप दृष्टिक्षेपात येत नसल्याची स्थिती कायम आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे सर्व प्रकल्प मंजूर करताना ज्यांची शेती आणि जमीन यासाठी लागणार आहे, त्या स्थानिक शेतकरी व जमीन मालकांना हे प्रकल्प मंजूर करताना सरसकट गृहीत धरण्यात आल्याचे दिसत आहे. म्हणूनच स्थानिक लोकप्रतिनिधीसह स्थानिकांना या संदर्भात काडीचीही माहिती एकतर देण्यात आलेली नाही किंवा जाणीवपूर्वक स्थानिकांना बाजूला ठेवत या विकास प्रकल्पाची कोटींची उड्डाणे शासकीय व सरकारी पातळीवर निव्वळ कागदावर उडत आहेत.

एका बाजूला ६५ ते ७० हजार कोटींचे विकास प्रकल्प खालापूर तालुक्‍यात प्रस्तावित असताना, येथील पायाभूत सुविधांबाबत मात्र पुरता अंधार आहे. त्यामुळेच पाच पन्नास कोटी निधी आवश्‍यक असणारे येथील विविध रस्ते, पाणी योजना, गावांतील अंतर्गत रस्ते व विकास कामे मात्र निधी उपलब्ध होत नाही म्हणून रखडली आहेत.

जमिनी घेण्याची ओढ
हजारो कोटींचे विकास प्रकल्प प्रस्तावित असल्याने आणि शेजारी पनवेल येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत असल्याने खालापूर तालुक्‍यातील हजारो एकर जमिनी विकत घेण्यासाठी खासगी कंपन्या आणि विकसकांमध्ये तीव्र ओढ लागली आहे. असे अनेक व्यवहार यापूर्वीही पूर्ण झाले आहेत; मात्र वर्तमानस्थितीत स्थानिक शेतकरी जागृत असल्याने सहजासहजी कोणी जमीन विकत नसल्याची स्थिती आहे.

हजारो कोटींचे विकास प्रकल्प मंजूर करताना सरकार स्थानिकांना गृहीत धरत असेल, तर ही एकप्रकारे मनमानी आहे. विकास प्रकल्पांना लागणारी जमीन स्थानिकांच्या मालकीची आणि त्यांच्या पूर्वजांनी जपवणूक केलेली शिदोरी आहे. खालापूर तालुक्‍यातील यापूर्वी मंजूर प्रकल्पाचे आणि त्यासाठी अधिग्रहण केलेल्या जमिनीवर कोणते विकास प्रकल्प झाले याचे उत्तर कोणी सरकारी किंवा शासकीय प्रतिनिधी देईल का? हाही प्रश्न 
अनुत्तरणीय आहे.
- शिवाजी पिंगळे, माजी सरपंच व सामाजिक कार्यकर्ते 

विकास प्रकल्पांचे स्वागत आहे; मात्र हजारो कोटींचे उड्डाणे भरण्यापूर्वी येथील पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यापूर्वी मंजूर झालेले विकास प्रकल्प आणि त्यासाठी अधिग्रहण झालेल्या जमिनीचे काय झाले? नारंगी एमआयडीसीसाठी हजारो एकर जमीन १५ वर्षे पडून आहे, याबाबतही लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी बोलणार आहेत का नाही?
- नरेंद्र गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते, 
युवा आरपीआय जिल्हाध्यक्ष, खोपोली

खालापूर तालुक्‍यात यापूर्वीचे विकास प्रकल्प आणि मंजूर विकास आराखड्याबाबत अद्याप कोणतेच भरीव काम झालेले नाही. याबाबत आमदार म्हणून आपण सतत पाठपुरावा केला. स्थानिकांना गृहीत धरून सरकार विकास प्रकल्पांचे गाजर दाखवून हजारो एकर जमीन ताब्यात घेणार असेल, तर आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहू.
- सुरेश लाड, माजी आमदार, खालापूर-कर्जत


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Crores Development Projects are pending