रेतीवरील निर्बंध भुकटीच्या पथ्यावर

अलिबागः सक्‍शन पंपाद्वारे रेतीउपशावर बंदी आणल्यानंतर बांधकामासाठी "क्रश सॅन्ड'ला परवानगी देण्यात आली. यामुळे जोमात आलेल्या दगडखाण उद्योगानेही गौण खनिज उत्पन्नातील अनुशेष भरून काढला आहे. या वर्षी जिल्ह्यासाठी गौण खनिज वसुलीसाठी 146 कोटी 30 लाख रुपयांचा लक्षांक देण्यात आला होता. यात क्रश सॅन्ड बनवणाऱ्या 143 दगडखाण उद्योगातून वसूल झालेली रॉयल्टीचा वाटा अंदाजे 70 टक्के आहे. यातील 50 कोटी 85 लाख इतकी रॉयल्टी आतापर्यंत झाली आहे.

खारघरमध्ये स्पॅगेटी सोसायटीला धोका
 
नदीपात्रातून रेतीचा उपसा यंत्राने काढण्यास पाच वर्षांपूर्वी सरकारने बंदी आणली होती. यामुळे बांधकामासाठी रेतीचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात भासत होता. तरीही चोरट्या मार्गाने रेतीउपसा सुरूच होता. त्यानंतर तीनपट दंडाची आकारणी सुरू झाल्यानंतर जिल्ह्यातील रेतीउपसा बऱ्यापैकी थांबला आहे. रेतीउपसा सुरू असताना 80 कोटींच्या आसपास एकूण रॉयल्टी जात असे. या रॉयल्टीमध्ये वाढ होऊन 146 कोटींपर्यंत गेली आहे; परंतु रेतीवरील बंदीमुळे बांधकाम व्यावसायिक, शासकीय विकासकामे करणारे कंत्राटदार यांची आर्थिक अडचण होऊ लागली. यावर क्रश सॅन्ड या पर्यायाचा बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ लागला. रेतीउपशामधील अलिबाग, रोहा, महाड या तालुक्‍यांची मक्तेदारी मोडीत काढत पनवेल तालुका दगडखाण उद्योगात उभारी घेतली आहे. या तालुक्‍यात काळ्या दगडाच्या खाणींचे प्रमाण जास्त आहे. याचबरोबर येथील गृहबांधणी प्रकल्प, रस्त्यांची कामे यामुळे क्रश सॅन्डला मागणी वाढत आहे. पनवेल आणि उरण तालुक्‍यातून 35 कोटी रॉयल्टी सरकारकडे जमा होते. यात नवी मुंबई विमानतळासाठी होणाऱ्या भरावाचाही वाटा आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरणासाठी कराव्या लागणाऱ्या माती भरावामुळे माणगाव तालुक्‍यातूनही मातीवर रॉयल्टीमध्ये वाढ झाली आहे. एकूण रॉयल्टी भरणाऱ्यांमध्ये माणगाव तालुका तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सर्वांत कमी सहभाग तळा तालुक्‍याचा 80 लाख रुपये इतका आहे. इतर सर्वच तालुक्‍यांत कमी-जास्त प्रमाणात मातीउपसा, वीटभट्ट्या, भराव सुरू असल्याने प्रत्येक तालुक्‍यातील गौण खनिजावर आकारण्यात येणाऱ्या रॉयल्टीमध्ये वाढ होत आहे. 

रचकाम, स्लॅब, भराव करण्यासाठी क्रश सॅन्ड ठीक आहे; परंतु प्लास्टर करण्यासाठी रेती जास्त फायदेशीर ठरते. रेती वापरून केलेली कामे सफाईदार होतात. बंदी घातल्याने रेतीचे भाव वाढलेले आहेत. त्यामुळे रेती वापरणे परवडत नाही. 
- मनोज गोतावडे, 
बांधकाम व्यावसायिक 

सरकारने जिल्ह्यासाठी एकूण 133 कोटींचा लक्षांक दिला होता. गौण खनिजाला असलेली मागणी लक्षात घेऊन यात 13 कोटींची वाढवून 146 कोटी करण्यात आला आहे. सरासरी 400 रुपये प्रतिब्रास या हिशेबाने ही रॉयल्टी वसूल केली जाते. मार्च संपेपर्यंत हा लक्षांक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 
- एस. डी. फुलेकर, 
खनिकर्म अधिकारी, रायगड