'नोटाबंदी’ समर्थक 'शरियत'बद्दल गप्प का?: शिवसेना

मुंबईः अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तलाकसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा आधार घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरियत कायद्यामध्ये बदल घडवावा आणि मुस्लिम महिलांच्या जीवनात परीवर्तन घडवून आणावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. 

तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून अथवा लिहून घटस्फोट देण्याची प्रथा अमानुष असल्याचे न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे. आवश्यक असेल, तो बदल शरियत कायद्यामध्ये करून घ्यावा, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे. 

हा संदर्भ घेऊन शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'ने म्हटले आहे, की नोटाबंदीस विरोध करणारे ज्याप्रमाणे देशद्रोही ठरविण्यात आले तसे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या नावाखाली महिलांचा छळ करणारे देशद्रोही ठरवून त्यांना शिक्षा ठोठावायला हव्यात, पण यावर एकही ‘नोटाबंदी’ समर्थक उघडपणे बोलायला तयार नाही. कारण उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांच्या मतपेढीवर भाजपसह सगळ्यांचाच डोळा आहे. मुस्लिम समाजाचे व आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेचे हेच तर खरे दुखणे आहे. 

'‘शरीयतमध्ये बदल करता येईल काय? असा खडा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणाचाही सल्ला न घेता त्यास ‘‘होय’’ म्हणावे. नोटाबंदीइतकाच हा निर्णयही देशभक्तीचा व क्रांतिकारक ठरेल. पंतप्रधानांच्या ‘‘होय’’नंतर जे मुल्लामौल्लवी हैदोस घालायला रस्त्यावर उतरतील ते देशद्रोही व जे घरात बसून राहतील ते देशभक्त हे आताच जाहीर केले तर अधिक बरे होईल. देशाची भावना समजून ‘‘होय’’ म्हणा," असे 'सामना'ने म्हटले आहे.