कट प्रॅक्‍टिसविरोधी कायद्यासाठी समिती

मुंबई - रुग्णांची डॉक्‍टरांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने कट प्रॅक्‍टिस कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली असली, तरी या मसुद्यावर विधी आणि न्याय विभागाने प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने आता समिती स्थापन केली आहे.

कट प्रॅक्‍टिस कायद्याबाबत विधी व न्याय विभागाने उपस्थित केलेल्या शंका आणि त्रुटींचे निराकरण वैद्यकीय विभागाकडून होऊ शकले नाही. राज्यात याबाबतचा कायदा नसला तरी या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी डॉक्‍टरविरोधात जुन्या कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज काय, असा प्रश्‍न विधी विभागाने उपस्थित केला आहे. वैद्यकीय सेवेत पारदर्शकता असणे अपेक्षित आहे; परंतु तसे होत नाही. अवैध पद्धतीने वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या काही डॉक्‍टरांमुळे प्रामाणिक डॉक्‍टरांची प्रतीमा मलिन होते. त्यामुळे रुग्णांची आर्थिक लूट रोखण्यासाठी विशेष कायद्याचा मसुदा बनविण्यात आला होता.

अहवालाची प्रतीक्षा
या कायद्याच्या मसुद्यातील त्रुटींबाबत माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केल्यानंतर मसुदा विधिमंडळात मांडला जाईल, अशी माहिती विधी विभागातील सूत्रांनी दिली.